welcome હાર્દીક સ્વાગત Welcome

આ બ્લોગ ઉપર આવવા બદલ આપનું હાર્દીક સ્વાગત છે.

આ બ્લોગ ઉપર સામાન્ય રીતે ઉંઝા સમર્થક લખાંણ હોય છે જેમાં હ્રસ્વ ઉ અને દીર્ઘ ઈ નો વપરાશ હોય છે.

આપનો અભીપ્રાય અને કોમેન્ટ જરુર આપજો.



https://www.vkvora.in
email : vkvora2001@yahoo.co.in
Mobile : +91 98200 86813 (Mumbai)
https://www.instagram.com/vkvora/

Thursday 30 April 2020

Special Report: Trump told Saudis: Cut oil supply or lose U.S. military support - sources


Thursay  30 April, 2020... 17:00  HRS...

FROM  :  REUTERs


Special Report: Trump told Saudis: Cut oil supply or lose U.S. military support - sources





WASHINGTON/LONDON/DUBAI (Reuters) - As the United States pressed Saudi Arabia to end its oil price war with Russia, President Donald Trump gave Saudi leaders an ultimatum.


In an April 2 phone call, Trump told Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman that unless the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) started cutting oil production, he would be powerless to stop lawmakers from passing legislation to withdraw U.S. troops from the kingdom, four sources familiar with the matter told Reuters.
The threat to upend a 75-year strategic alliance, which has not been previously reported, was central to the U.S. pressure campaign that led to a landmark global deal to slash oil supply as demand collapsed in the coronavirus pandemic - scoring a diplomatic victory for the White House.
Trump delivered the message to the crown prince 10 days before the announcement of production cuts. The kingdom’s de facto leader was so taken aback by the threat that he ordered his aides out of the room so he could continue the discussion in private, according to a U.S. source who was briefed on the discussion by senior administration officials.
The effort illustrated Trump’s strong desire to protect the U.S. oil industry from a historic price meltdown as governments shut down economies worldwide to fight the virus. It also reflected a telling reversal of Trump’s longstanding criticism of the oil cartel, which he has blasted for raising energy costs for Americans with supply cuts that usually lead to higher gasoline prices. Now, Trump was asking OPEC to slash output.
A senior U.S. official told Reuters that the administration notified Saudi leaders that, without production cuts, “there would be no way to stop the U.S. Congress from imposing restrictions that could lead to a withdrawal of U.S. forces.” The official summed up the argument, made through various diplomatic channels, as telling Saudi leaders: “We are defending your industry while you’re destroying ours.”
Reuters asked Trump about the talks in an interview Wednesday evening at the White House, at which the president addressed a range of topics involving the pandemic. Asked if he told the crown prince that the U.S. might pull forces out of Saudi Arabia, Trump said, “I didn’t have to tell him.”



“I thought he and President Putin, Vladimir Putin, were very reasonable,” Trump said. “They knew they had a problem, and then this happened.”
Asked what he told the Crown Prince Mohammed, Trump said: “They were having a hard time making a deal. And I met telephonically with him, and we were able to reach a deal” for production cuts, Trump said.
Saudi Arabia’s government media office did not respond to a request for comment. A Saudi official who asked not to be named stressed that the agreement represented the will of all countries in the so-called OPEC+ group of oil-producing nations, which includes OPEC plus a coalition led by Russia.
“Saudi Arabia, the United States and Russia have played an important role in the OPEC+ oil cut agreement, but without the cooperation of the 23 countries who took part in the agreement, it would not have happened,” said the Saudi official, who declined to comment on the discussions between U.S. and Saudi leaders.
The week before Trump’s phone call with Crown Prince Mohammed, U.S. Republican Senators Kevin Cramer and Dan Sullivan had introduced legislation to remove all U.S. troops, Patriot missiles and anti-missile defense systems from the kingdom unless Saudi Arabia cut oil output. Support for the measure was gaining momentum amid Congressional anger over the ill-timed Saudi-Russia oil price war. The kingdom had opened up the taps in April, unleashing a flood of crude into the global supply after Russia refused to deepen production cuts in line with an earlier OPEC supply pact.
On April 12, under pressure from Trump, the world’s biggest oil-producing nations outside the United States agreed to the largest production cut ever negotiated. OPEC, Russia and other allied producers slashed production by 9.7 million barrels per day (bpd), or about 10% of global output. Half that volume came from cuts of 2.5 million bpd each by Saudi Arabia and Russia, whose budgets depend on high oil-and-gas revenues.
Despite the agreement to cut a tenth of global production, oil prices continued to fall to historic lows. U.S. oil futures dropped below $0 last week as sellers paid buyers to avoid taking delivery of oil they had no place to store. Brent futures, the global oil benchmark, fell towards $15 per barrel - a level not seen since the 1999 oil price crash – from as high as $70 at the start of the year.



The deal for supply cuts could eventually boost prices, however, as governments worldwide start to open their economies and fuel demand rises with increased travel. Whatever the impact, the negotiations mark an extraordinary display of U.S. influence over global oil output.
Cramer, the Republican senator from North Dakota, told Reuters he spoke to Trump about the legislation to withdraw U.S. military protection from Saudi Arabia on March 30, three days before the president called Crown Prince Mohammed.
Asked whether Trump told Saudi Arabia it could lose U.S. military support, U.S. Energy Secretary Dan Brouillette told Reuters the president reserved the right to use every tool to protect U.S. producers, including “our support for their defense needs.”
The strategic partnership dates back to 1945, when President Franklin D. Roosevelt met with Saudi King Abdul Aziz Ibn Saud on the USS Quincy, a Navy cruiser. They reached a deal: U.S. military protection in exchange for access to Saudi oil reserves. Today, the United States has about three thousand troops in the country, and the U.S. Navy’s Fifth Fleet protects oil exports from the region.
Saudi Arabia relies on the United States for weapons and protection against regional rivals such as Iran. The kingdom’s vulnerabilities, however, were exposed late last year in an attack by 18 drones and three missiles on key Saudi oil facilities. Washington blamed Iran; Tehran denied it.

THIRTEEN ANGRY SENATORS

Trump initially welcomed lower oil prices, saying cheap gasoline prices were akin to a tax cut for drivers.
That changed after Saudi Arabia announced in mid-March it would pump a record 12.3 million bpd – unleashing the price war with Russia. The explosion of supply came as governments worldwide issued stay-home orders - crushing fuel demand - and made clear that U.S. oil companies would be hit hard in the crude price collapse. Senators from U.S. oil states were infuriated.


On March 16, Cramer was among 13 Republican senators who sent a letter to Crown Prince Mohammed reminding him of Saudi Arabia’s strategic reliance on Washington. The group also urged Commerce Secretary Wilbur Ross to investigate whether Saudi Arabia and Russia were breaking international trade laws by flooding the U.S. market with oil.
On March 18, the senators – a group that included Sullivan of Alaska and Ted Cruz of Texas – held a rare call with Princess Reema bint Bandar bin Sultan, the Saudi ambassador to the United States. Cramer called the conversations “brutal” as each senator detailed the damage to their states’ oil industries.
“She heard it from every senator; there was nobody that held back,” Cramer told Reuters.
The Saudi embassy did not respond to requests for comment.
Cramer said the princess relayed their comments to officials in Saudi Arabia, including the energy minister. The senators told the princess that the kingdom faced rising opposition in the Senate to the Saudi-led coalition that is waging a war in Yemen against Houthi rebels.
Saudi and U.S. officials have said the Houthis are armed by Iran, which Tehran denies. The backing of Senate Republicans over Yemen had proved crucial for Saudi Arabia last year. The Senate upheld Trump vetoes of several measures seeking to end U.S. weapons sales and other military support to Saudi Arabia amid outrage over the Yemen conflict, which has caused more than 100,000 deaths and triggered a humanitarian crisis.
Cramer said he made a phone call to Trump on March 30, about a week after he and Sullivan introduced their bill to pull U.S. troops from Saudi Arabia. The president called Cramer back the same day with Energy Secretary Brouillette, senior economic adviser Larry Kudlow and U.S. Trade Representative Robert Lighthizer on the call, the senator said.
“I said the one person that you don’t have on the call that can be very helpful is Mark Esper,” the defense secretary, Cramer recounted, saying he wanted Esper to address how U.S. military assets in Saudi Arabia might be moved elsewhere in the region to protect U.S. troops.
The Pentagon did not respond to a request for comment on whether Esper was involved in discussions of pulling military assets out of Saudi Arabia.

BENDING THE KNEE

Trump’s oil diplomacy came in a whirlwind of calls with Saudi King Salman, Crown Prince Mohammed and Russian President Vladimir Putin starting in mid-March. The Kremlin confirmed Putin’s conversation with Trump and said they discussed both oil supply cuts and the coronavirus pandemic.
On the April 2 call with Prince Mohammed, Trump told the Saudi ruler he was going to “cut them off” the next time Congress pushed a proposal to end Washington’s defense of the kingdom, according the source with knowledge of the call. Trump also publicly threatened in early April to impose tariffs on oil imports from Saudi Arabia and Russia.
After the conversation with the Saudi crown prince, and another the same day with Putin, Trump tweeted that he expected Saudi Arabia and Russia to cut output by about 10 million barrels, which “will be GREAT for the oil & gas industry!” 
Riyadh and Moscow later confirmed they had restarted negotiations.
On April 3, Trump hosted a meeting at the White House with senators Cramer, Cruz, and Sullivan, and oil executives from companies including Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, Occidental Petroleum Corp and Continental Resources.
During the public portion of the meeting, Cramer told Trump that Washington can use the billions of dollars it spends defending Saudi Arabia on other military priorities “if our friends are going to treat us this way.”
The prospect of losing U.S. military protection made the royal family “bend at the knees” and bow to Trump’s demands, a Middle Eastern diplomat told Reuters.
After prolonged and fractious negotiations, top producers pledged their record output cut of 9.7 million bpd in May and June, with the understanding that economic forces would lead to about 10 million bpd in further cuts in production from other countries, including the United States and Canada.
Trump hailed the deal and cast himself as its broker. “Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day…” he tweeted shortly after the deal.
Riyadh also took credit. Saudi energy minister Prince Abdulaziz told Reuters at the time that the crown prince had been “instrumental in formulating this deal.”



Reporting by Timothy Gardner and Steve Holland in Washington, Dmitry Zhdannikov in London and Rania El Gamal in Dubai; additional reporting by Alexandra Alper and Humeyra Pamuk in Washington, and Marwa Rashad in Riyadh; writing by Michael Georgy; editing by Richard Valdmanis and Brian Thevenot

Tuesday 28 April 2020

स्पैनिश फ़्लू: भारत में जब दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं... 1918



From BBC Tuesday 28.04.2020... 17:00  HRS...

https://www.bbc.com/hindi/india-52456512

















स्पैनिश फ़्लू: भारत में जब दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं.....1918


1918 में हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 साल के रहे होंगे.
उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा था- मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था. जहाँ तक नज़र जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थीं. मेरे ससुराल से ख़बर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी हैं. मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी एक साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था. मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे थे. लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं. पलक झपकते ही मेरी परिवार मेरी आँखो के सामने से ग़ायब हो गया था. मुझे अपने चारों तरफ़ अँधेरा ही अँधेरा दिखाई देता था. अख़बारों से पता चला था कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए थे.

महात्मा गाँधी और प्रेमचंद भी हुए स्पैनिश फ़्लू से पीड़ित

निराला का परिवार ही नहीं भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गाँधी भी लाखों लोगों की तरह इस जानलेवा बीमारी स्पैनिश फ़्लू के शिकार हो गए थे.
गाँधी की पुत्रवधु गुलाब और पोते शांति की मौत भी इस बीमारी से हुई थी. अगर गाँधी इस बीमारी से न ठीक हुए होते तो शायद भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास दूसरे ही ढ़ंग से लिखा जाता.
इस महामारी ने क़रीब एक करोड़ 80 लाख भारतीय लोगों की जान ले ली थी. कहा ये भी जाता है कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे.



इतिहास के पन्नों में इसकी इतनी चर्चा नहीं होती लेकिन इस महामारी के कारण ही ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ लोगों का रोष आसमान छूता चला गया था.
इस बीमारी की शुरुआत 29 मई, 1918 को हुई थी जब पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज़ बंबई बंदरगाह पर आकर लगा था और करीब 48 घंटों तक वहाँ लंगर डाले खड़ा था.




मेडिकल इतिहासकार और 'राइडिंग द टाइगर' पुस्तक के लेखक अमित कपूर लिखते हैं, "10 जून, 1918 को पुलिस के सात सिपाहियों को जो बंदरगाह पर तैनात थे, नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था. ये भारत में संक्रामक बीमारी स्पैनिश फ़्लू का पहला मामला था. तब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी."
एक अनुमान है कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी. जॉन बैरी अपनी किताब 'द ग्रेट इनफ़्लुएंज़ा - द एपिक स्टोरी ऑफ़ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री' में लिखते हैं, ''साढ़े 10 करोड़ की आबादी वाले अमरीका में इस बीमारी से क़रीब 6 लाख 75 हज़ार लोग मारे गए थे. 1918 में इस बीमारी से पूरी दुनिया में इतने लोग मर चुके थे जितने पहले किसी बीमारी से नहीं मरे थे. 13वीं सदी में फैली ब्यूबोनिक प्लेग में यूरोप की 25 फ़़ीसदी आबादी ज़रूर ख़त्म हो गई थी लेकिन तब भी 1918 में फैले स्पैनिश फ़्लू से मरने वालों की संख्या उससे भी अधिक थी.''

दर्दनाक मौतें

जॉन बैरी आगे लिखते हैं, '1918 की महामारी में 24 हफ़्तों में जितने लोग मारे गए थे उतने एड्स से 24 सालों में नहीं मरे हैं. इस बीमारी का सबसे अधिक असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था. उनको असहनीय खाँसी हो जाती थी और उनकी नाक और कभी कभी कान और मुँह से ख़ून बहने लगता था. पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि लगता था कि सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी. मरीज़ की खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था. अमरीका में फ़िलाडेल्फ़िया में आलम ये था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाते थे और लोगों से कहते थे कि अपने घर के दरवाज़े खोल कर अंदर रखे शवों को उनके हवाले कर दें. वो उस अंदाज़ में आवाजें लगाते थे जैसे आजकल कबाड़ीवाले घर घर जाकर पुकारते हैं.
'शुरू में जब ये बीमारी फैली तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे इसलिए छिपाया कि इससे मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा. सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया. इसलिए इसे स्पैनिश फ़्लू का नाम दिया गया.


रेल से हुआ पूरे भारत में फैलाव

बंबई में तो ये बीमारी फैली ही, भारतीय रेल इसे भारत के दूसरे हिस्सों में ले गई. 1920 समाप्त होते होते पूरी दुनिया में इस बीमारी से पाँच से दस करोड़ करोड़ लोग मर चुके थे, दोनों विश्वयुद्धों में कुल मिलाकर हुई मौतों से भी ज़्यादा.
भारत में सबसे अधिक क़रीब 1 करोड़ 80 लाख लोग यानी उस समय की जनसंख्या का 6 फ़ीसदी. कश्मीर की ऊँचाइयों से लेकर बंगाल के गाँव तक कोई भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे थे.
जॉन बेरी ने अपनी किताब में भारत में इस बीमारी के फैलाव का ब्यौरा देते हुए लिखा है, 'भारत में लोग ट्रेनों में अच्छे-भले सवार हुए. जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचते वो या तो मर चुके थे या मरने की कगार पर थे. बंबई में एक दिन 6 अक्तूबर, 1918 को 768 लोगों की मौत हुई थीं. दिल्ली के एक अस्पताल में इनफ़्लुएंज़ा के 13190 मरीज़ भर्ती किए गए जिनमें से 7044 की मौत हो गई.'


महिलाओं पर अधिक असर

ब्रिटेन में जहाँ इस बीमारी से मृत्यु दर 4.4 प्रति हज़ार थी भारत में ये दर 20.6 प्रति हज़ार थी. भारत में हालत इसलिए और भी ख़राब थी क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था.
भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ़्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था. एक और ध्यान देने योग्य बात ये थी कि पूरे देश में पुरुषों की तुलना में औरतें इस बीमारी की अधिक शिकार हो रही थीं.
शायद इसका कारण ये रहा हो कि महिलाओं को भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में कम खाने को मिलता हो. दूसरे औरते ही बीमारों की तीमारदारी कर रही थी, इसलिए उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ रही थी.



शून्य से भी नीचे विकास दर

भारत के 120 साल के आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बुरा साल था. भारत की विकास दर शून्य से कहीं नीचे 10.8 फ़ीसदी चली गई और मुद्रा स्फीति ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए.
इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंगाल के सूखे और विश्व युद्ध से भी कहीँ अधिक प्रभावित किया. भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ़ एक बार 1911-1021 में हुआ है कि देश की जनसंख्या पिछले दस वर्षों की तुलना में कम हुई हो.
ये कहना शायद ग़लत नही होगा कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्पैनिश फ़्लू की थी. मार्च 1920 आते-आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था.



Monday 20 April 2020

मुर्दों के मसीहा: उन लाशों को दफ़नाने वाले, जिन्हें भारत ने भुला दिया है



मुर्दों के मसीहा: उन लाशों को दफ़नाने वाले, जिन्हें भारत ने भुला दिया है



सरकार ने उन्हें भारत के सबसे उच्चतम नागरिक सम्मानों में से एक, पद्मश्री से नवाज़ा है.

















मोहम्मद शरीफ़ कहते हैं, "पुलिस वालों को लाश फेंकते देख कर मैंने सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने इसी तरह मेरे बेटे के शव को भी नदी में फेंक दिया होगा. उसी रोज़ मैंने ख़ुद से कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी सभी लाशों का रखवाला बनूंगा, जिन पर किसी का दावा नहीं. जिन्हें कोई नहीं जानता. अब से मैं ऐसी हर लाश का ठीक से अंतिम संस्कार करूंगा.''
भारत में बड़ी तादाद में लावारिस लाशें पायी जाती हैं. इसके कई कारण होते हैं. ये उन लोगों के शव होते हैं जो रेल या सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं. या वो लोग होते हैं जिनकी मौत अपने घर से बहुत दूर हो जाती है. जैसे कि तीर्थयात्री, अप्रवासी, और अपने बच्चों या परिवार से बेदख़ल कर दिए गए बुज़ुर्ग.
कई ग़रीब लोग अस्पताल में मर जाते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता.
लेकिन, इन लावारिस लोगों के शवों का क्या होता है? 1992 में जब मोहम्मद शरीफ़ के बेटे मोहम्मद रईस की मौत हुई थी, उस समय भारत के कई ज़िलों में मुर्दाघर नहीं हुआ करते थे. ऐसे में इस तरह की लाशों को बड़ी फ़ुर्ती से निपटा दिया जाता था, जिन पर कोई दावा नहीं करता था.
आम तौर पर ऐसी लावारिस लाशों को दफ़नाया जाना चाहिए था. लेकिन, उत्तर भारत में कई जगहों पर पुलिस वाले पैसे बचाने के लिए लावारिस लाशों को नदी में फेंक देते थे. इससे उनके पैसे बचते थे. साथ ही समय भी बच जाता था और लाश को दफ़नाने या जलाने की झंझट से भी निजात मिल जाती थी.





मोहम्मद शरीफ़ के परिवार का बहुत दिनों तक यही मानना था कि उनके बेटे रईस के शव को गोमती नदी में फेंक दिया गया होगा. गोमती नदी, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से होकर बहती है. मोहम्मद रईस, सुल्तानपुर में ही दवाएं बेचता था. दिसंबर 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों ने सोलहवीं सदी में बनी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था. मोहम्मद शरीफ़ का घर वहां से क़रीब 65 किलोमीटर दूर है.
मस्जिद ढहाए जाने के बाद जब दंगे भड़के, तो उसी दौरान रईस लापता हो गया था.
मुहम्मद शरीफ़ बताते हैं, "जब मेरा बेटा लापता हो गया तो मैंने क़रीब एक महीने तक उसे हर मुमकिन जगह तलाश किया. मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी. पर वो मुझे कहीं नहीं मिला. मैं उसे खोजने के लिए सुल्तानपुर भी गया था."
फिर वो ख़बर आई, जिसकी आशंका से शरीफ़ का परिवार ख़ौफ़ज़दा था. उनके प्यारे बेटे की मौत हो गई थी. मोहम्मद शरीफ़ और उनकी पत्नी बीबी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. शरीफ़ की पत्नी को तो आज भी बेटे की याद में अवसाद के दौरे पड़ते हैं.
शरीफ़ और उनकी पत्नी की तकलीफ़ इसलिए और भी बढ़ जाती है कि वो अपने बेटे को ठीक से दफ़न भी नहीं कर सके थे. मोहम्मद शरीफ़ कहते हैं कि वो ख़ुदा से मनाते हैं कि जो तकलीफ़ उन्हें हुई, उससे किसी और को न गुज़रना पड़े.
मोहम्मद शरीफ़ कहते हैं कि, "उसी के बाद मैंने तय किया कि मैं किसी भी लावारिस लाश को नदी में नहीं फेंकने दूंगा."
भारत का हिंदू समाज जातियों में बंटा हुआ है. ऐतिहासिक रूप से लाशों को दफ़न करने या जलाने की ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों पर थोप दी गई है, जो इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर हैं. और फिर उन्हें 'अछूत' कह कर उनके साथ और भी बुरा बर्ताव होता है.





लेकिन, साइकिल की मरम्मत करने वाले मोहम्मद शरीफ़ इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ज़रा भी परेशान नहीं हुए. उन्होंने पुलिस को अपनी इस ख़्वाहिश के बारे में बताया कि वो उन लाशों की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, जिन पर कोई दावा नहीं करता. जिनके अंतिम संस्कार से सब बचना चाहते हैं.
अपने इस काम के शुरुआती दिनों के बारे में मोहम्मद शरीफ़ बताते हैं कि, ''जब मुझे पहली बार लाश उठाने का फ़ोन आया, तो मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था. पोस्ट मॉर्टम के बाद पुलिस ने मुझे लाश को ले जाने को कहा. मुझे अब तक याद है कि उस इंसान की गर्दन कटी हुई थी.''
मगर, जल्दी ही शरीफ़ पर लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का ये बोझ बढ़ने लगा. जिसके बाद उन्होंने शवों को ढोने के लिए एक चार पहियों वाला ठेला भी ख़रीदा.
उम्मीद के मुताबिक़, शरीफ़ के परिजन, उनके दोस्त और पड़ोसी उनके काम को देख कर सदमे में आ गए थे. मुसलमान होने के बावजूद, मोहम्मद शरीफ़ को वही सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, जो उनके जैसा काम करने वाले हिंदू भाइयों को झेलना पड़ता था.
मोहम्मद शरीफ़ कहते हैं, ''उस वक़्त मेरे इस काम से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ख़ुश नहीं था. वो कहते थे कि तुम पागल हो गए हो. कई लोग मुझसे डरने लगे थे. उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने मुझे छुआ, तो उन्हें कीटाणुओं का संक्रमण हो जाएगा.''
तमाम मुश्किलों के बावजूद, मोहम्मद शरीफ़ अपने इरादे पर अटल थे. उन्होंने इन अनजान लोगों के लिए परिवार की शादियों में, त्यौहारों और यहां तक कि जमात में नमाज़ पढ़ने तक जाना बंद कर दिया था. लेकिन, इस काम को करके मुहम्मद शरीफ़ को सुकून और तसल्ली मिलती थी. हर अंतिम संस्कार के वक़्त उन्हें अपने बेटे रईस की याद आती थी.
शरीफ़ कहते हैं कि, ''ये काम करके मुझे अपने बेटे की मौत की तकलीफ़ से उबरने में मदद मिली. मैं हर वक़्त उसके बारे में सोचता हूं. मुझे उसकी बहुत याद आती है.''
जो काम शरीफ़ कर रहे हैं, वो कोई आसान काम नहीं. पुलिस अक्सर लाश की पहचान करने में मुश्किलों का सामना करती है. इसका मतलब ये होता है कि लाश कई दिनों तक यूं ही रखी रहती है. मोहम्मद शरीफ़ कहते हैं कि अक्सर उन्हें लाश से नहीं, पर उसकी दुर्गंध से बहुत परेशानी होती है.
वो बताते हैं कि, ''जब मैं बुरी तरह क्षत-विक्षत या सड़ा हुआ शव देखता हूं, तो मेरी नींद उड़ जाती है. सोना मुश्किल हो जाता है. मुझे बुरे ख़्वाब आते हैं. फिर सोने के लिए मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं."
शरीफ़ कहते हैं कि, "कई बार पुलिसवाले मेरे साथ क़ब्रिस्तान या श्मशान घाट आते हैं. लेकिन, वो भी लाशों से दूर ही रहते हैं."
इन मुश्किलों के बावजूद मोहम्मद शरीफ़ हर लाश का सही तरीक़े से अंतिम संस्कार करते हैं. अक्सर वो शव को नहलाते-धुलाते हैं.
अगर मोहम्मद शरीफ़ को ये पता लगता है कि वो किसी मुसलमान की लाश है, तो वो उसे कफ़न में लपेट कर नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ते हैं. और अगर वो किसी हिंदू की लाश होती है, तो उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से करते हैं.
किसी को भी ये नहीं मालूम कि अब तक मोहम्मद शरीफ़ ने कितनी लाशों का अंतिम संस्कार किया है. उन्हें दफ़नाया है. अयोध्या ज़िला प्रशासन के प्रमुख अनुज कुमार झा ने बीबीसी को बताया कि उनके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मुहम्मद शरीफ़ को कितनी लाशें, अंतिम संस्कार के लिए सौंपी गईं.
अयोध्या के डीएम, अनुज कुमार झा कहते हैं, "हमारा अंदाज़ा है कि हमने शरीफ़ को क़रीब ढाई हज़ार शव अंतिम संस्कार करने के लिए दिए होंगे."
वहीं, मोहम्मद शरीफ़ का परिवार कहता है कि उन्होंने अब तक साढ़े पाँच हज़ार से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया होगा.
लेकिन, पिछले कई बरस से मोहम्मद शरीफ़ ये काम बिना किसी आर्थिक मदद के कर रहे हैं. आज भी वो अपनी साइकिल की मरम्मत की दुकान में काम करते हैं. और रोज़ाना क़रीब दो-ढाई सौ रुपए कमाते हैं.
लेकिन, अब हालात बदल रहे हैं. अब मोहम्मद शरीफ़ को उनके समर्पण के लिए पहचान मिल रही है. सरकार ने उन्हें भारत के सबसे उच्चतम नागरिक सम्मानों में से एक, पद्मश्री से नवाज़ा है. अब लाशों के अंतिम संस्कार का ख़र्च उठाने में स्थानीय दुकानदार भी उन्हें मदद करते हैं. अस्सी बरस की उम्र में अब शरीफ़ ने अपनी इस ज़िम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए दो सहायक भी रख लिए हैं, जिन्हें वो पैसे भी देते हैं.
शरीफ़ बताते हैं कि, 'हिंदू और मुसलमान, दोनों ही मेरी मदद करते हैं. लोग मुझे खाना और गर्म कंबल देते हैं. हाल ही में मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था. एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और बीस हज़ार रुपए दिए.'
लेकिन, उम्र के इस पड़ाव पर भी शरीफ़ इस काम से रिटायर होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं. न तो उनके दो बचे हुए बेटे और न ही उनके नाती-पोते उनके इस काम को अपनाना चाहते हैं. और शरीफ़ को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने लावारिस लाशों को दफ़नाना बंद कर दिया, तो क्या होगा.
वो कहते हैं, "अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, तो पुलिस पहले की तरह लावारिस लाशों को नदी में फेंक दिया करेगी."
और 'गुज़र गए लोगों के उद्धारक' कहे जाने वाले मोहम्मद शरीफ़ के लिए ये बात नाक़ाबिल-ए-बर्दाश्त होगी.
वो कहते हैं कि, "मैं अपनी आख़िरी सांस तक ये काम करना जारी रखूंगा."













पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना पर बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

From  BBC   Hindi

15:24... Monday  20th April, 2020..



पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना पर बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे







पालघर में मॉब लिंचिंग में तीन लोगों के मारे जाने की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बयान दिया.
उन्होंने कहा, “यह घटना 16 तारीख़ को हुई. पिछले पांच साल में भी हमारे राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाऐं हुईं. ये नहीं होना चाहिए था. पालघर से 110 किलोमीटर दूर दादर-नगर हवेली की सीमा के पास ये घटना हुई.”
उद्धव ठाकरे ने बताया किवो साधू सीधे रास्ते से जाने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने यह रास्ता चुना, यह क़स्बा बिलकुल अंदरुनी इलाक़े में है वो दोनों गुजरात की तरफ़ जा रहे थे. उनको वहां रोका गया. लौटते समय ग़लतफ़हमी के चलते उन पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई. उस समय पुलिस पर भी हमला हुआ.
इस घटना के बाद रात को 12.30 बजे के क़रीब पुलिस वहां पहुंची और घने अंधेरे में आरोपी लोगों को ढूंढने की मुहिम चालू हुई.
उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को (दूसरे दिन) 100 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए, वे अभी पुलिस हिरासत में हैं. आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग इस घटना के चलते लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं,वे ऐसा ना करें क्योंकि इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है.
इस मामले की जांच के लिए एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है.


https://www.bbc.com/hindi/live/india-52349838







16:14 Hrs. Wed., 22nd April, 2020....  BBC  Hindi....



https://www.bbc.com/hindi/india-52379132

पालघर लिंचिंग: पालघर के जिस गांव में साधुओं की हत्या हुई वहां मुसलमान रहते हैं?-फ़ैक्ट चेक


महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को हुई साधुओं की मॉबलिंचिंग का वीडिया ख़ूब वायरल हुआ. साथ ही इस घटना को संप्रादायिक रंग देने की कोशिश भी की गई.
गुरुवार की देर रात को भीड़ ने तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी जिसमें दो साधुओं की पहचान 70 साल के महाराज कल्पवृक्षगिरी, 35 साल के सुशील गिरी महाराज और एक उनके ड्राइवर नीलेश तेलगाने के तौर पर गई है.
पालघर पुलिस ने इस मामले में 110 लोगों की गिरफ़्तारी की है, जिसमें से 9 लोग नाबालिग़ हैं. मामले में दो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है.
इस घटना के वीडियो के कई छोट-छोटे हिस्से वायरल हुए हैं. जिसमें साधु रोते हुए हाथ जोड़कर भीड़ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन भीड़, जिसके हाथ में डंडे हैं वो साधुओं पर हमला बोल देती है.
इन वीडियो में पुलिस भी नज़र आ रही है जो साधुओं को बचाने की कोशिश करती नहीं दिख रही है.

बीबीसी ने ये जानने-समझने की कोशिश की कि आख़िर इस गांव की आबादी कैसी है?
समझिए, कैसा है गढ़चिंचले गांव
2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक़ गढ़चिंचले गांव में 248 परिवार रह रहे हैं और कुल आबादी 1208 लोगों की है.
चुनावी सर्वे करने वाली मुंबई की संस्था पोलडायरी ने गढ़चिंचले गांव की जनसंख्या और यहां के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया है. जिसके मुताबिक़ इस गांव में 1198 परिवार आदिवासी हैं और केवल एक परिवार पिछड़ी जाति का रहता है.
56 फ़ीसदी आबादी कोकना आदिवासी समुदाय, 34 फ़ीसदी वर्ली समुदाय, 6 फ़ीसदी कतकारी समुदाय और 4 प्रतिशत मल्हार जाति के लोग हैं.
पोलडायरी के 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से ज़ाहिर है कि इस गांव में मुसलमान आबादी की कोई बसावट नहीं है.
कैसे घटना को दिया गया सांप्रदायिक एंगल
रविवार को इस घटना का 45 सेकेंड का एक वीडियो काफ़ी शेयर किया जाने लगा और दावा किया गया कि वीडियो के 43वें सेकेंड पर उन्मादी भीड़ कह रही है, ''मार शोएब मार ''
सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चव्हानके और फ़िल्ममेकर अशोक पंडित जैसे कई लोगों ने ये दावा किया कि वीडियो में 'शोएब' बोला जा रहा है.






Tuesday 14 April 2020

कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुंबई में बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा हुए हज़ारों लोग


BBC  Hindi.... Tuesday 14th April, 2020.  19:00 HRS.


https://www.bbc.com/hindi/india-52280492

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को हज़ारों लोग जमा हो गए. बताया जा रहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि लॉकडाउन की वजह से रोका गया ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है.


बांद्रा स्टेशन पर जमा हुए लोगों में से अधिकतर प्रवासी मज़दूर थे और वो अपने गृह राज्य जाना चाहते थे. हालांकि स्टेशन के पास भारी भीड़ होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों को वहां से हटाया.
भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. लेकिन बांद्रा स्टेशन से लोगों को खाली करा लिया गया है.
बीते 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी. ये लॉकडाउन 14 अप्रैल यानी मंगलवार को ख़त्म हो रहा था.
मंगलवार सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाई की घोषणा की और लोगों से अपील की कि वो घर में ही रहें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके.


बांद्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के मामले में मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर एक साथ इतने लोग जमा कैसे हुए.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर बताया कि बांद्रा स्टेशन के बाहर फिलहाल हालात सामान्य हैं और भीड़ को हटा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बांद्रा में जुटी भीड़ हो या सूरत में भड़की हिंसा, इसके लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है जो प्रवासी मज़दूरों के घर वापस लौटने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है. प्रवासी मज़दूर शेल्टर या खाना नहीं चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं.


कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल 2337 मामले हैं. यहां कोरोना की वजह से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है.
देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले कुल 10815 हैं और मरने वालों का आंकड़ा 353 पहुंच गया है.



लॉकडाउन के पहले चरण की घोषणा के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी हज़ारों की संख्या में प्रवासी जमा हो गए थे. इसे लेकर दोनों राज्यों की सरकारों में आपसी तकरार भी दिखी.
हालांकि बाद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए बसों का इंतजाम किया था.