From BBC Hindi and English...
एक नाटक बनकर रह जाएगी, जिसमें आभासी (वर्चुअल) होना ही असलियत लगता है और असलियत ही अवास्तविकता बन जाती है.
https://www.bbc.com/hindi/india-49774517
From Navbharat Times Hindi
135 सीटों पर लड़ना चाहती है शिवसेना
शिवसेना 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 135 सीटों पर लड़ना चाहती है और बीजेपी के हिस्से में भी इतनी ही सीटें देना चाहती है। वहीं, बाकी बची 18 सीटें सहयोगियों के लिए रखने के फॉम्युर्ले पर राजी है, लेकिन अब भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर रही। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'बीजेपी शिवसेना को 120 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती और यह हमें स्वीकार नहीं है। इस साल फरवरी में गठबंधन की घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ने की सहमति बनी थी।'
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शिवसेना से अधिक सीटें चाहती है बीजेपी
बीजेपी के एक नेता ने तर्क दिया कि 2014 के चुनाव के मुकाबले इस साल आम चुनाव में पार्टी की वोट शेयर बढ़ गया है। हमारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी की छवि के बूते ही लोकसभा में शिवसेना के 18 नेता अपनी सीटों को सुरक्षित रख पाए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शिवसेना के मुकाबले हमें ज्यादा सीटें मिलें। यह हालिया रुझान को देखते हुए ही है।
शिवसेना कई मुद्दों पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर वह उस पर हमला कर रही है। हालांकि भाजपा नेता इसे शिवसेना का दांव बता रहे हैं ताकि वह सीट शेयरिंग पर मोलभाव कर सके।
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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों राज्यों में 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है और 7 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा।
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राष्ट्रपति ने मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह जस्टिस विनीत कोठारी को मद्रास हाई कोर्ट का ऐक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। दरअसल, कलिजियम ने 28 अगस्त को ताहिलरमानी का ट्रांसफर मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को इस्तीफा सौंप दिया था।
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आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाएं होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन सेन्य बल ने उचित कदम उठाते हुए अबतक वहां ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि घाटी के हालात बिल्कुल सामान्य हैं और लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा चुका है। सूत्रों ये यह भी पता चला कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद करीब 4000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3100 लोगों को रिहा कर दिया गया है।
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BBC Hindi
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीख़ों की घोषणा कर दी है. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों की घोषणा की.
दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती का काम 24 अक्टूबर को होगा.
तारीख़ों की घोषणा से पहले उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दोनों राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
दोनों राज्यों में ईवीएम मशीन के द्वारा ही मतदान कराए जाएंगे. महाराष्ट्र में 1.8 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि हरियाणा में एक लाख तीस हज़ार ईवीएम मशीनों के द्वारा मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.
महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं. जिसमें से 234 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं जबकि 29 सीटें अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. महाराष्ट्र में कुल 8.94 करोड़ मतदाता है.
साल 2014 में महाराष्ट्र राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे मज़बूत दल बनकर उभरी थी. उसे 122 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि उसे बहुमत तो नहीं मिला था लेकिन वो शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब रही थी.
वहीं हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं. हरियाणा में 1.82 करोड़ मतदाता हैं. साल 2014 के चुनावों में बीजेपी को 47 सीटें हासिल हुई थीं. जबकि कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं.
हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल जहां 2 नवंबर को समाप्त हो रहा है वहीं महाराष्ट्र का 9 नवंबर को.
उम्मीदवारों के लिए 28 लाख रुपये की ख़र्च सीमा तय की गई है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च नहीं कर पाएगा. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह ज़रूर कहा कि चुनावी ख़र्च बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.
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