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Thursday 23 July 2020

तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का इस्लामिक राष्ट्रवाद कैसे फैलाया जा रहा है?

From BBC


तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का इस्लामिक राष्ट्रवाद कैसे फैलाया जा रहा है?


तुर्की में इस्तांबुल के जिस हागिया सोफ़िया को राष्ट्रपति अर्दोआन ने फिर से मस्जिद बनाया, उसके ठीक सामने 1818 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह बिन सऊद का सिर कलम किया गया था.
उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक किंग अब्दुल्लाह बिन सऊद और वहाबी इमाम को जंजीर में बांधकर इस्तांबुल लाए थे. जब अब्दुल्लाह का सिर काटा जा रहा था तो हागिया सोफ़िया के बाहर भीड़ जश्न मना रही थी और सिर काटे जाने के बाद पटाखे फोड़े गए थे.
हागिया सोफ़िया के बाहर अब्दुल्लाह का सिर कटा शव तीन दिनों तक लोगों के देखने के लिए रखा गया. वहाबी इमाम का सिर कलम इस्तांबुल के बाज़ार में किया गया था.
इस दौरान ऑटोमन साम्राज्य के सैनिकों ने पहले सऊदी स्टेट की राजधानी दिरिया और रियाद के बाहरी इलाक़ों पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था. ऑटोमन साम्राज्‍य ही 1924 में सिमटकर आधुनिक तुर्की बना और आज का तुर्की ऑटोमन को अपना गौरवशाली इतिहास मानता है.
सऊदी अरब तुर्की के साथ अपने इस भयावह इतिहास को शायद ही कभी भूल पाएगा. जेएनयू में मध्य-पूर्व मामलों के प्रोफ़ेसर एके पाशा कहते हैं कि सऊदी अरब जब अपने इतिहास में झाँकता है तो उसे ऑटोमन साम्राज्य सबसे पहले याद आता है.



वो कहते हैं, ''ऑटोमन ने सऊदी वालों को हमेशा असभ्य कबीला माना. भले सऊदी में मक्का-मदीना हैं और दोनों ऑटमन के नियंत्रण में भी रहे हैं लेकिन तुर्की का कोई सुल्तान कभी हज पर नहीं गया.''
सऊदी अरब के वर्तमान शासक 84 साल के किंग सलमान और 34 साल के क्राउन प्रिंस उसी अब्दुल्लाह बिन सऊद के खानदान से आते हैं जिनका हागिया सोफ़िया के सामने सिर कलम किया गया था. सऊदी अरब को 1932 से पहले दो बार एक देश बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों बार ऑटोमन साम्राज्य ने इसे तबाह कर दिया.
पहली बार 1818 में तबाह किया गया और दूसरी बार 1871 में. सऊदी की तीसरी कोशिश तब सफल रही जब पहले विश्व युद्ध में उसने ब्रिटेन का साथ दिया और ऑटोमन साम्राज्य को मुँह की खानी पड़ी. अब एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ऑटोमन के अतीत को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हागिया सोफ़िया उसकी ताज़ा मिसाल है.
सऊदी और तुर्की दोनों सुन्नी मुस्लिम देश हैं लेकिन दोनों का इतिहास उतना ही रक्तरंजित रहा है.
1500 साल पुरानी यूनेस्को की विश्व विरासत हागिया सोफ़िया मूल रूप से मस्जिद से पहले चर्च था. आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे 1930 के दशक में म्यूज़ियम बना दिया था. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने पिछले साल इसे मस्जिद बनाने का चुनावी वादा किया था.



साहित्य में तुर्की के पहले नोबेल विजेता ओरहान पामुक ने हागिया सोफ़िया को मस्जिद में तब्दील करने पर कहा कि तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्होंने कहा, ''मैं ग़ुस्से में हूँ. मुझे बहुत गर्व रहा है कि तुर्की एकमात्र मुस्लिम मुल्क है जो सेक्युलर है लेकिन अब इसे सेक्युलरिज़म से दूर किया जा रहा है. आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफ़िया को मस्जिद से म्यूज़ियम बनाने का अहम फ़ैसला किया था. उन्होंने यह जानबूझकर किया था ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि हम सेक्युलर हैं और बाक़ी के मुस्लिम देशों से अलग हैं. हम यूरोपियन की तरह हैं और आधुनिक हैं, इसलिए हमें भी आप स्वीकार करें.''



ओरहान पामुक ने कहा, ''हागिया सोफ़िया को मस्जिद बनाने का फ़ैसला एक ग़लत क़दम है. अगर 10 फ़ीसदी अतिधार्मिक लोगों को छोड़ दें तो धर्मनिरपेक्षता सभी तुर्कों के लिए गर्व का विषय है. यहाँ तक कि अर्दोआन की पार्टी के मतदाताओं के लिए भी सेक्युलरिज़म गर्व का विषय है.''

इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व की जंग

अर्दोआन कई बार इस बात को कह चुके हैं कि तुर्की एकमात्र देश है, जो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कर सकता है. ज़ाहिर है अर्दोआन जब ऐसा कहते हैं तो उनके दिमाग़ में ऑटोमन साम्राज्य की विरासत रहती होगी.
वो ऑटोमन साम्राज्य, जो सोवियत संघ से भी बड़ा था. यह 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला था. ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार मिस्र, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मेसिडोनिया, हंगरी, फ़लस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अरब के ज़्यादातर हिस्सों और उत्तरी अफ़्रीका के अधिकतर तटीय इलाक़ों तक था.
यह साम्राज्य मुस्लिम शासकों को मान्यता देता था. अर्दोआन को लगता है कि इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना तुर्की का ऐतिहासिक हक़ है. लेकिन अर्दोआन इस बात को भूल जाते हैं कि वो अब 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान नहीं हैं, बल्कि सात लाख 83 हज़ार वर्ग किलोमीटर में सिमट चुके तुर्की के राष्ट्रपति हैं.
1399 में स्थापित ऑटोमन साम्राज्य का पहले विश्व युद्ध के साथ ही 1923 में अंत हो गया और आधुनिक तुर्की बना.
दूसरी तरफ़ सऊदी अरब को लगता है कि हाउस ऑफ सऊद के नियंत्रण में इस्लामिक पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं. यहाँ हर साल दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान आते हैं. ऐसे में इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व वही कर सकता है.
एक तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जहाँ शिया मुसलमान हैं. ईरान भी जानता है कि सुन्नी प्रभुत्व वाले इस्लामिक दुनिया का वो नेतृत्व नहीं कर सकता है, लेकिन उसे यह देखने में बुरा नहीं लगता होगा कि दो अहम क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी कैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं. सऊदी और तुर्की के टकराव पर पश्चिम के देशों की प्रतिक्रिया ईरान के लिए दिलचस्प होती है.



प्रोफ़ेसर एके पाशा कहते हैं कि भले ही 1932 में सऊदी अरब ब्रिटेन की मदद से तीसरी बार स्टेट बनने में सफल रहा लेकिन मुश्किलें आज भी कम नहीं हैं.
वो कहते हैं, ''इस्लामिक दुनिया में सऊदी और तुर्की के बीच नेतृत्व की जंग चल रही है, लेकिन सऊदी अमरीका के दम पर इस जंग को नहीं जीत सकता. सऊदी का तेल बहुत दिनों तक काम नहीं आने वाला है. अब तेल की ज़रूरतें बदल रही हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बढ़ रहे हैं. ऐसे में उसकी प्रासंगिकता अमरीका के लिए भी बहुत दिनों तक नहीं रहने जा रही.''

सऊदी अरब के लिए तुर्की ख़तरा?

अर्दोआन का इस्लामिक राष्ट्रवाद और सऊदी अरब को रोकने की रणनीति साथ-साथ चलते रहे हैं.
अर्दोआन की राजनीति में इस्लामिक रूढ़िवादी उनके राजनीतिक जीवन की बुनियाद है और सऊदी को रोकने की रणनीति उनकी विदेश नीति की बुनियाद.
अर्दोआन ने सऊदी अरब को कई बार रोकने की कोशिश की. सऊदी के ख़िलाफ़ क़तर की सुरक्षा में उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, सोमालिया से सऊदी के सहयोगियों को बाहर किया और लाल सागर में सैन्य अड्डा बनाने के लिए एक आइलैंड लीज पर लेने का समझौता किया.
इसके साथ ही अर्दोआन फ़लस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे. इस्तांबुल अरब वर्ल्ड के बाग़ियों का भी पसंदीदा अड्डा बना.
वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर सोनेर कोगाप्ते ने 'द न्यू सुल्तान' नाम से अर्दोआन की जीवनी लिखी है. इस जीवनी में उन्होंने लिखा है, ''तुर्की के राष्ट्रपति की विदेश मामलों की रणनीति का लक्ष्य मुसलमान होने का गर्व वापस लाना है. वो ऑटोमन का आधुनिक वर्जन लाना चाहते हैं ताकि तुर्क इस्लामिक महानता का नेतृत्व कर सकें.''
अर्दोआन की चाहत के पीछे एक लंबा अतीत है. चार सदियों तक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का तुर्की का सुल्तान ख़लीफ़ा रहा. उसके धार्मिक नेतृत्व को ऑटोमन एम्पायर से बाहर की इस्लामिक सत्ता भी मानती थी.
पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद से अरब में ऑटोमन साम्राज्य के ख़िलाफ़ विद्रोह हुआ, जिसके बाद उसके हाथ से मक्का-मदीना निकल गया. इसके छह साल बाद 1924 में ख़लीफ़ा व्यवस्था का अंत हो गया.
लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में सऊदी अरब की प्रोफ़ेसर और सऊदी अरब का इतिहास लिखने वाली मदावी अल राशिद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, ''अर्दोआन का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए इस रूप में चुनौती है, क्योंकि वो वैकल्पिक इस्लामिक मॉडल पेश कर रहा है. यह सऊदी अरब के अस्तित्व के लिए ख़तरा है क्योंकि तुर्की इस्लामिक और लोकतांत्रिक दोनों है. सब कुछ के बावजूद इतना तो है कि अर्दोआन एक गणतंत्र पर शासन कर रहे हैं, जहाँ संसद है, विपक्ष है और सिविल सोसाइटी भी है जबकि सऊदी में ऐसा कुछ भी नहीं है.''
पिछले साल सऊदी के दबदबे वाले इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी को चुनौती देते हुए कुआलालुंपुर में एक बैठक हुई थी. इस बैठक में ईरान, तुर्की और मलेशिया बहुत मुखर रहे, लेकिन सऊदी के नेतृत्व वाले सहयोगी देशों ने पाकिस्तान को इसमें शरीक होने से रोक दिया था.
अर्दोआन चाहते हैं कि सऊदी के दबदबे को चुनौती देकर वो अपना सिक्का चलाएँ. अर्दोआन को लगता है कि ओआईसी इस्लामिक देशों की आकांक्षा नहीं, बल्कि सऊदी की मनमानी को पूरा करने का ज़रिया है. अर्दोआन ओआईसी के समानांतर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

अतातुर्क के तुर्की में अर्दोआन

अर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के पहले इस्लामिक रूढ़िवादी मेयर बने. इसके बाद से रैलियों में अर्दोआन के भाषण की चर्चा अक़्सर होती थी. वो अपनी रैलियों में तुर्की के राष्ट्रवादी विचारक ज़िया गोकाई के इस उद्धरण को अक्सर दोहराते थे-'मस्जिदें हमारी छावनी हैं, गुंबदें हमारी रक्षा कवच, मीनारें हमारी तलवार और इस्लाम के अनुयायी हमारे सैनिक हैं.'
लेकिन विडंबना ही है कि इराक़ पर अमरीका के हमले में इस्लाम के हज़ारों अनुयायी मारे गए, मस्जिदें ध्वस्त हुईं, मीनारे टूटीं और अर्दोआन इस युद्ध में अमरीका के साथ थे.



अर्दोआन के तुर्की की राजनीति में उभार में इस्लामिक कट्टरता की अहम भूमिका रही है. उनके भाषणों से मुसलमानों को यह लगता होगा कि वो धर्म की रक्षा और उसके हित की बात कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही कई तरह के विरोधाभास भी दिखते हैं.
अर्दोआन जब 2003 में तुर्की के प्रधानमंत्री बने, तभी अमरीका इराक़ पर हमले की तैयारी कर रहा था. अर्दोआन की सद्दाम हुसैन से नहीं बनती थी. यहाँ तक कि उन्होंने अमरीका को इराक़ के ख़िलाफ़ युद्ध में तुर्की की ज़मीन का इस्तेमाल करने देने का मन बना लिया था.
हालाँकि अर्दोआन का यह इरादा पूरा नहीं हुआ क्योंकि संसद में तीन वोट से यह प्रस्ताव गिर गया.
ऐसा तब हुआ जब उनकी पार्टी के पास संसद में दो तिहाई बहुमत था. इसे लेकर अमरीका का तत्कालीन बुश प्रशासन बहुत ख़फ़ा हुआ, हालाँकि इसके बावजूद अर्दोआन ने अमरीका को तुर्की के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की छूट दे रखी थी.
एक तरफ़ अर्दोआन का मुस्लिम प्राइड और उसके हित की बात करना और दूसरी तरफ़ इराक़ में अमरीका के हमले का समर्थन करना दोनों बिल्कुल उलट हैं.
अर्दोआन इस्लामिक प्रतीकों को लेकर बहुत सजग रहे हैं. उनकी पत्नी हिजाब पहनती हैं. तुर्की में हिजाब प्रतिबंधित था. हिजाब के साथ लड़कियाँ यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थीं. अर्दोआन की पत्नी हिजाब के कारण ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाती थीं.
2003 में पहली बार तुर्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद अर्दोआन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, ''मैं कुछ भी होने से पहले एक मुसलमान हूँ. एक मुसलमान के तौर पर मैं अपने मज़हब का पालन करता हूं. अल्लाह के प्रति मेरी ज़िम्मेदारी है. उसी के कारण मैं हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकूँ.''
यहाँ तक कि अर्दोआन ने अपनी बेटियों को इंडियाना यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि वहाँ वो हिजाब पहन सकती थीं.



ऑटोमन साम्राज्य को हटाकर आधुनिक तुर्की बनाने वाले कमाल अतातुर्क ने पारंपरिक इस्लाम को ख़ारिज कर दिया था. उनका लक्ष्य था कि तुर्की एक आधुनिक यूरोपियन मुल्क बने.
अतातुर्क ने इस्लामिक ख़लीफ़ाओं को ख़ारिज कर दिया. मज़हबी अदालतें ख़त्म कीं और स्कूलों को भी सेक्युलर बनाया था. अतातुर्क ने अरबी लिपि को छोड़ रोमन लिपि तुर्की के लिए अपनाई. रिपब्लिक ऑफ तुर्की में अतातुर्क ने स्विस सिविल कोड को लागू किया और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया.
यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अतातुर्क के देश का कोई राष्ट्रपति ये कहेगा कि मुसलमान परिवार नियोजन को नकार दें.
2016 में इस्तांबुल में एक भाषण के दौरान अर्दोआन ने कहा था, ''महिलाओं की यह ज़िम्मेदारी है कि वो तुर्की की आबादी को दुरुस्त रखें. हमें अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है. लोग आबादी कम करने और परिवार नियोजन की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम परिवार इसे स्वीकार नहीं कर सकता है. हमारे अल्लाह और पैग़म्बर ने यही कहा था और हम लोग इसी रास्ते पर चलेंगे.''
अभी तुर्की की आबादी 8.2 करोड़ है.



ऑटोमन साम्राज्य के गठन पर बनी टीवी सिरीज़ 'दिरलिस एर्तरुल' को तुर्की के सरकारी टीवी टीआरटी वन पर प्रसारित किया गया. इसके अब तक पाँच सीज़न आ चुके हैं और कुल 448 एपिसोड हैं.
पहला सीज़न एनोतोलिया में क्रुसेडर्स के ख़िलाफ़ अभियान है. दूसरे में मंगोलों के ख़िलाफ़, तीसरे में ईसाई बैज़नटाइन के ख़िलाफ़ है. चौथे में सेल्जुक की आपसी लड़ाइयाँ और फिर ऑटोमन का गठन. पूरी सिरीज़ में ऐतिहासिक तथ्यों से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्रवाद और अर्दोआन की राजनीति के साथ वर्तमान सियासी मूड को भुनाने की कोशिश की गई है.
पश्चिम के मीडिया में कहा जाता है कि तुर्की का राष्ट्रीय मिज़ाज उस वक़्त के लोकप्रिय टीवी शो से समझा जा सकता है. कुछ साल पहले तुर्की में सुल्तान सुलेमान के जीवन पर 'द मैग्निफिसेंट सेंचुरी' नाम से एक टीवी ड्रामा बना था.
16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य शिखर पर था और इस ड्रामा में इसे ही दिखाया गया है. यह ड्रामा भी तुर्की में धमाकेदार साबित हुआ था.
2002 में अर्दोआन की पार्टी जब से सत्ता में आई है, तबसे तुर्की में टेलीविजन सीरियल विदेशों से कमाई का सबसे बढ़िया ज़रिया बन गया है. 2017 में 150 से ज़्यादा टर्किश टीवी ड्रामा 100 ज़्यादा देशों में बेचे गए.
2016 में ही टर्किश टीवी ड्रामे का सालाना निर्यात 30 करोड़ डॉलर पहुँच गया था. टर्किश ग्लोबल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में यह 35 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया था. 2023 तक एक अरब डॉलर तक पहुँचने की बात कही जा रही है. टर्किश टीवी ड्रामे की लोकप्रियता से वहाँ विदेशी पर्यटकों की तादाद भी बढ़ी.
ऐसा नहीं है कि तुर्की में अतातुर्क की सेक्युलर परंपरा की जड़ें इतनी कमज़ोर हो गई हैं. अंकारा यूनिवर्सिटी में छह महीने तक एक प्रोजेक्ट पर काम करने गए दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफ़ेसर विनोद तिवारी कहते हैं कि तुर्की में सेक्युलर माइंड के लोग भी बहुत प्रभावी हैं.
वो कहते हैं कि ये ज़रूर है कि अर्दोआन के आने के बाद से ध्रुवीकरण बढ़ा है और अतातुर्क के मिज़ाज वाला तुर्की कमज़ोर हुआ है.
दिरलिस एर्तरुल को लेकर भी तुर्की में सांस्कृतिक गोलबंदी देखने को मिली. धार्मिक रूढ़िवादियों ने इसका जमकर समर्थन किया जबकि सेक्युलर धड़े ने इसकी धज्जियां उड़ाईं.
साल 2016 के नवंबर महीने में एक अवॉर्ड सेरिमनी थी. इस समारोह के प्रेजेंटर ने एर्तरुल सिरीज़ का मज़ाक़ उड़ाया और इसके किरदारों को अवॉर्ड लेने के बाद बोलने नहीं दिया. इसके स्क्रिप्ट राइटर ने इसे अपमान बताते हुए अवॉर्ड लौटाने की बात कही. पूरे विवाद में राष्ट्रपति अर्दोआन भी आ धमके. उन्होंने दिरलिस: एर्तरुल की तारीफ़ की.



अर्दोआन ने कहा, ''जब तक शेर अपना इतिहास लिखना ख़ुद नहीं शुरू करेगा तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे.'' इस टीवी ड्रामे के लेखक महमत बोज़दाग अर्दोआन की पार्टी के सदस्य हैं.
इस टीवी ड्रामे को लेकर टर्किश स्कॉलर सेमही सिनानोअलु ने कल्चरल जर्नरल बिरिकिम में लिखा है कि कैसे इस तरह की टीवी सिरीज़ वर्तमान राजनीतिक शासन को प्रासंगिक बनाए रखने में राजनीतिक हथियार के तौर पर काम करती है.
सेमही ने लिखा है, ''सिरीज़ के अनुसार- 'तुर्की के दुश्मनों के नाम भले बदल गए हों लेकिन उनके सार अब भी मौजूद हैं और ये उस्मानिया सल्तनत के गठन से पहले से ही है. इन शत्रुओं का उद्देश्य देश को बाँटना है.' ऐसे नैरेटिव से एक तरह की साज़िश की बात फैलाई जाती है और उसका राजनीतिक फ़ायदे लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे टीवी ड्रामे की लोकप्रियता से यह भी पता चलता है कि दर्शक तुर्की की वर्तमान हालात से जूझने के बदले एक फंतासी भरी दुनिया में जाना चुन रहे हैं. तुर्की की बिगड़ती आर्थिक हालत और सीरिया संकट से ध्यान हटाने के लिए ऐसे टीवी ड्रामे राजनीतिक टूल की तरह काम करते हैं.''
यह टीवी ड्रामा कई इस्लामिक देशों में प्रतिबंधित है. सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में दिरलिस: एर्तरुल पर पाबंदी लगी हुई है. ये देश तुर्की के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. बल्कि सऊदी अरब एर्तरुल के जवाब में एक बड़े बजट का टीवी ड्रामा बनाने जा रहा है.

दिरलिस एर्तरुल की आलोचना क्यों?

इस ड्रामा के निर्माता और कहानी लिखने वाले महमत बोज़दाग ने कहा है कि तथ्य अहम नहीं हैं. यह ड्रामा इतिहास की कसौटी पर कितना खरा है इसे लेकर महमत बोज़दाग ने कहा था, ''एनातोलिया के जिस दौर को हमने इस ड्रामे में दिखाया है उसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है. पूरी जानकारी चार से पाँच पन्नों से ज़्यादा नहीं है. यहां तक कि अलग-अलग स्रोतों में सबके नाम भी अलग-अलग हैं. ऐतिहासिक तथ्यों से मेल का हम दावा नहीं कर सकते. हमने एक काल्पनिक कहानी दिखाई है.''



दिरलिस: एर्तरुल टर्किश टीवी ड्रामे को अगर तीन शब्दों में बताएं तो ये तीन शब्द हो सकते हैं- इस्लाम, घोड़े की टाप और तलवार.
इसमें बताने की कोशिश की गई है कि एर्तरुल अल्लाह के बताए रास्तों पर चल रहा है और इसे अंजाम देना अल्लाह की आज्ञा का पालन है. भयानक हिंसा है. कई बार तो सिर कलम का दृश्य देखते हुए इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के सिर कलम की याद आ जाती है. पूरे ड्रामे में इस्लामिक श्रेष्ठता का बोध है.
पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार परवेज़ हुदभाय कहते हैं, ''अगर इस टीवी ड्रामे के ज़रिए इस्लाम को शांतिप्रिय धर्म बताने की कोशिश की गई है या इस्लामोफ़ोबिया से काउंटर के लिए है तो इसका नतीजा बिल्कुल उलट होगा. पहले सीज़न के पहले एपिसोड का शुरुआती दृश्य है- तुर्क कबीलों के टेंट में लोग तलवार बना रहे हैं और उसकी धार को तेज़ कर रहे हैं. तुर्क कबीलों की ईसाइयों और बाइज़ेंटाइन से दुश्मनी है. हर लड़ाई में मारे जाने पर ईसाइयों के शव ख़ून से लथपथ बिखरे पड़े होते हैं. हीरो एर्तरुल ग़ाज़ी न केवल मामूली सिपाहियों का सिर कलम करता है बल्कि अपने कबीले के लोगों का सिर और धड़ अलग करता है. अगर इस्लामिक स्टेट इससे प्रेरणा लेने लगे तो क्या हमें इससे हैरान होना चाहिए? क्या तलवार की महिमा गान इस्लाम की महिमा का बखान है? एक कबीलाई समाज के भीतर के सत्ता संघर्षों की तुलना में इस्लाम को निश्चित तौर पर और सकारात्मक रूप में दिखाया जा सकता है.''

जिस ऑटोमन पर अर्दोआन को गर्व उसके वारिस क्या कहते हैं?








न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2006 में एर्तरुल उस्मान से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य को रीस्टोर किया जाए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, ''मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ.'' वहीं 2008 में अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में एर्तरुल उस्मान ने कहा था कि तुर्की में लोकतंत्र बढ़िया काम कर रहा है.
एर्तरुल उस्मान ने ऑटोमन सम्राज्य के आख़िरी शासक को बेदख़ल करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था. जब ऑटोमन का पतन हुआ तो एर्तरुल उस्मान की उम्र 12 साल थी. 1924 में इस शाही परिवार को टर्किश रिपब्लिक के संस्थापक अतातुर्क ने निर्वासित कर दिया. एर्तरुल उस्मान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि परिवार के पुरुषों को निर्वासन के लिए एक दिन का वक़्त दिया गया था और महिलाओं को दो हफ़्ते का.
एर्तरुल उस्मान ने स्कूल की पढ़ाई वियना में की और 1939 में अमरीका चले गए थे. वो 53 साल बाद अगस्त 1992 में प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर तुर्की आए थे. इस दौरे में डोलमाबाचे पैलेस भी गए था. यह 285 कमरों का एक महल है जो उनके दादा का घर हुआ करता था. एर्तरुल उस्मान का 97 साल की उम्र में 23 सितंबर, 2009 में निधन हो गया था.
एर्तरुल उस्मान की पत्नी ज़ीनप अफ़ग़ानिस्तान के राजा अमानुल्लाह की भतीजी थीं. ज़ीनप एर्तरुल उस्मान से 30 साल छोटी थीं. जीनप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि एर्तरुल उस्मान इस्लाम को लेकर उदार रुख़ रखते थे.
टर्किश पत्रकार दिदेम यिलमाज़ ने 2003 में ऑटोमन साम्राज्य के ख़ात्मे के बाद इस परिवार पर 'सीकिंग द सुल्तान' टाइटल से एक डॉक्युमेंट्री बनाई थी. यिलमाज़ ने एर्तरुल उस्मान और उनकी पत्नी ज़ीनप उस्मान की बातचीत के बारे में अपने इंटरव्यू की कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं.
एर्तरुल उस्मान ऑटोमन साम्राज्य के 45वें प्रमुख थे और इस साम्राज्य के 1876 से 1909 तक शासक रहे अब्दुल हामिद द्वितीय के पोते. अगर ऑटोमन साम्राज्य का 1923 में पतन ना हुआ होता या इसे फिर से स्थापित किया जाता तो एर्तरुल उस्मान ही इस साम्राज्य के नए सुल्तान बनते. सुल्तान की बात तो दूर एर्तरुल उस्मान ने अपने जीवन के 64 साल न्यूयॉर्क के मैनहटन में बिना लिफ्‍ट वाले अपार्टमेंट में दो बेडरूम के एक साधारण फ़्लैट में काटा. यह किराए का घर था.





न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2006 में एर्तरुल उस्मान से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य को रीस्टोर किया जाए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, ''मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ.'' वहीं 2008 में अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में एर्तरुल उस्मान ने कहा था कि तुर्की में लोकतंत्र बढ़िया काम कर रहा है.
एर्तरुल उस्मान ने ऑटोमन सम्राज्य के आख़िरी शासक को बेदख़ल करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था. जब ऑटोमन का पतन हुआ तो एर्तरुल उस्मान की उम्र 12 साल थी. 1924 में इस शाही परिवार को टर्किश रिपब्लिक के संस्थापक अतातुर्क ने निर्वासित कर दिया. एर्तरुल उस्मान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि परिवार के पुरुषों को निर्वासन के लिए एक दिन का वक़्त दिया गया था और महिलाओं को दो हफ़्ते का.
एर्तरुल उस्मान ने स्कूल की पढ़ाई वियना में की और 1939 में अमरीका चले गए थे. वो 53 साल बाद अगस्त 1992 में प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर तुर्की आए थे. इस दौरे में डोलमाबाचे पैलेस भी गए था. यह 285 कमरों का एक महल है जो उनके दादा का घर हुआ करता था. एर्तरुल उस्मान का 97 साल की उम्र में 23 सितंबर, 2009 में निधन हो गया था.
एर्तरुल उस्मान की पत्नी ज़ीनप अफ़ग़ानिस्तान के राजा अमानुल्लाह की भतीजी थीं. ज़ीनप एर्तरुल उस्मान से 30 साल छोटी थीं. जीनप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि एर्तरुल उस्मान इस्लाम को लेकर उदार रुख़ रखते थे.
टर्किश पत्रकार दिदेम यिलमाज़ ने 2003 में ऑटोमन साम्राज्य के ख़ात्मे के बाद इस परिवार पर 'सीकिंग द सुल्तान' टाइटल से एक डॉक्युमेंट्री बनाई थी. यिलमाज़ ने एर्तरुल उस्मान और उनकी पत्नी ज़ीनप उस्मान की बातचीत के बारे में अपने इंटरव्यू की कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं.



यालमिज़ ने इस इंटरव्यू के बारे में कहा है, ''मैंने एर्तरुल उस्मान की पत्नी ज़ीनप को फ़ोन किया और बात करने का मक़सद बताया. ज़ीनप ने बिना कोई लाग लपेट के कहा- 'इतिहास के क्रूर तथ्यों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं कहानी के मानवीय पक्ष में भले दिलचस्पी रखती हूं.'
यालमिज़ ने बताया कि अगर ऑटोमन साम्राज्य ज़िंदा होता तो एर्तरुल उस्मान इस साम्राज्य के सुल्तान होते लेकिन ये शख़्स आज ग़रीबी में जी रहा है. इसके बावजूद इनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है. उनके मन में दया है और बिल्कुल खुले दिमाग़ के हैं. मैंने एर्तरुल उस्मान के मन में देश और दुनिया की अच्छी समझ और अतीत के गौरव से मुक्त व्यक्ति को पाया.''
जिस ऑटोमन साम्राज्य के परिवार में अपने इतिहास को लेकर वैसा गौरव बोध और फिर से उसे ज़िंदा करने की तमन्ना नहीं थी उसी सल्तनत पर बने एक टीवी ड्रामा 'दिरलिस: एर्तरुल' से मुस्लिम दुनिया में इस क़दर हलचल क्यों है? अतातुर्क के कारण इस परिवार को निर्वासन में जाना पड़ा तब भी कमाल पाशा के ख़िलाफ़ इस परिवार ने एक शब्द नहीं कहा. लेकिन अर्दोआन का नेतृत्व तुर्की को बदलने में लगा है.
मध्य-पूर्व की राजनीति को क़रीब से समझने वाले और खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद कहते हैं, ''जैसे नेहरू के भारत को वर्तमान सरकार बदल रही है वैसे ही अतातुर्क के सेक्युलर तुर्की को अर्दोआन इस्लामिक तुर्की बनाने में लगे हैं. जिस भारत की नींव नेहरू ने रखी थी वो हिल चुकी है और जिस सेक्युलर और आधुनिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की की नींव अतातुर्क ने रखी थी वो भी अवसान की ओर है.''
तलमीज़ अहमद कहते हैं कि मसला एक टीवी ड्रामे का नहीं है. वो कहते हैं, ''एक वक़्त था जब दुनिया के बड़े हिस्से पर मुसलमानों का शासन था. भारत में मुग़ल साम्राज्य, ईरान में सफ़विद साम्राज्य और दुनिया के एक बड़े इलाक़े में ऑटोमन साम्राज्य. मुग़ल और ऑटोमन का तो बहुत बड़े इलाक़े पर शासन था और दोनों की ताक़त भी बेहिसाब थी. सफ़विद साम्राज्य 18वीं सदी में, मुग़ल 19वीं सदी में और उस्मानिया 20वीं सदी में ख़त्म हो गए".
वे कहते हैं, "इन तीनों साम्राज्यों को इस्लामिक प्राइड और सक्सेस नैरेटिव के तौर पर देखा जाता था. उस्मानिया सल्तनत के 20वीं सदी में मिटने के बाद से इस्लामिक दुनिया में हार का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ. यह अब तक जारी है. इस टर्किश टीवी ड्रामे में उस्मानिया सल्तनत को इस्लामिक प्राइड और सक्सेस नैरेटिव के तौर पर ही दिखाया गया है. जिस कौम में इतनी मायूसी हो वहां इतिहास को वर्तमान सियासी मूड के अनुसार पैकेजिंग करना बहुत असरदार साबित होता है. इस टीवी ड्रामे के साथ भी यही है.''
तलमीज़ अहद कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में मायूसी है और सक्सेस नैरेटिव ख़त्म हो चुका है. वो कहते हैं, ''इस मायूसी को वहां के नेता अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अपनी नाकामी को छुपाने का सबसे अच्छा फॉर्म्युला है कि लोगों को इतिहास के गौरव बोध में ले जाकर छोड़ दो. यहां से फिर आगे नहीं पीछे लौटने की प्रक्रिया शुरू होती है. लेकिन तुर्की के साथ दिक़्क़त यह है कि वो अतातुर्क से पीछे भले जा सकता है लेकिन इतना पीछे कभी नहीं जा पाएगा कि वो फिर से ऑटोमन साम्राज्य को खड़ा कर ले.''
तलमीज़ अहमद कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में अभी 'डिफीट नैरेटिव' घर किए हुए है. वो कहते हैं, ''इसकी शुरुआत 20वीं सदी से होती है. 1948 में अरब के मुसलमानों की नाक के नीचे इसराइल का बनना अपमानजनक था. इस्लामिक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर मुसलमान गर्व कर सकें. पश्चिमी देशों का वर्चस्व बढ़ता गया और दूसरी तरफ़ मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ा गया और इस्लामोफ़ोबिया पूरी दुनिया में मज़बूती से उभरा. अर्दोआन तुर्की को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं उसमें मुसलमानों को समाधान नहीं मिलने वाला.''

इस्लाम के ज़रिए तुर्की की सांस्कृतिक घुसपैठ?

पाकिस्तान में तो दिरलिस: एर्तरुल' टीवी ड्रामे ने व्यूअरशिप के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पीटीवी ने एर्तरुल टीवी ड्रामे के उर्दू डब एपिसोड के लिए इसी साल 18 अप्रैल को एक यूट्यूब चैनल बनाया. कुछ ही घंटों में इस चैनल के एक लाख सब्सक्राइबर हो गए और नौ मई तक 10 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया.
आज की तारीख़ में इसके 62 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने लोगों से कहा कि उन्होंने इसे ख़ुद देखा है और सभी पाकिस्तानियों से देखने की भी अपील की.
इस ड्रामे में शामिल कलाकारों को लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य के असल किरदारों की तरह देखना शुरू कर दिया. पाकिस्तान के लोग दिरलिस: एर्तरुल' की महिला कलाकारों की बिकनी पहने पुरानी फोटो देख भड़क जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आपत्ति जता रहे हैं.
इसी साल फ़रवरी में जब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बड़े गर्व से कहा कि तुर्कों ने हिन्दुस्तान पर 600 सालों तक शासन किया.



इमरान ख़ान ने कहा, ''आपके आने से हम सबको इसलिए भी ख़ुशी हुई कि कौम समझती है कि तुर्की से हमारे रिश्ते सदियों से हैं. तुर्कों ने तो 600 साल तक हिन्दुस्तान पर हुकूमत की थी.''
पाकिस्तान के जाने-माने इतिहासकार मुबारक अली कहते हैं कि एक तो इमरान ख़ान को तारीख़ का इल्म नहीं है और जब वो इतिहास का हवाला देते हैं तो मजहब के आईने में ही देखते हैं. मुबारक अली कहते हैं कि कोई साम्राज्यवादी व्यवस्था का आज की तारीख़ में इतना गुणगान कैसे कर सकता है? क्या इमरान ख़ान ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये शासक मुसलमान थे?
लाहौर के फोरमैन क्रिस्चन कॉलेज-यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर रहे परवेज़ हुदभाय कहते हैं कि अर्दोआन न केवल इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं बल्कि वो ये भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है. प्रोफ़ेसर हुदभाय ने कहा, ''मैं आपसे बात करने से पहले ड्राइव करते हुए लता मंगेशकर के गाने सुन रहा था. आप ग़ुलाम अली के सुनते होंगे. लेकिन धार्मिक श्रेष्ठता के कारण हम दोनों एक दूसरे को सुनना बंद कर दें तो क्या इससे कोई मज़हब ऊंचा हो जाएगा? हम नीचे जाएंगे. हम अपनी मिट्टी, साझी संस्कृति और इतिहास से दूर जाएंगे. अर्दोआन का जो इस्लामिक प्रोजेक्ट है उसमें मुसलमानों के लिए ऑटोमन, श्रेष्ठता की ग्रंथि, तलवार, हिंसा और दकियानूस है. ज्ञान-विज्ञान, संगीत, कला और साझी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है. पाकिस्तानियों को यह ख़ूब रास आ रहा है.''
1980 के दशक में पाकिस्तान पर शासन करने वाले सैन्य तानाशाह ज़िआ उल-हक़ ने कहा था, ''पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है. अगर आप पाकिस्तान से इस्लाम को किनारे कर सेक्युलर स्टेट बनाते हैं तो यह बिखर जाएगा.'' पाकिस्तान विदेशी मुस्लिम हस्तियों से अपनी पहचान जोड़ने की कोशिश करता रहा है. इमरान ख़ान का ऑटोमन साम्राज्य के गठन पर बने टर्किश टीवी ड्रामा देखने की अपील पाकिस्तानी शासकों की अपनी पहचान खोजने की कोशिश का ही हिस्सा है. लेकिन सवाल उठना लाजिम था कि एक प्रधानमंत्री उस टीवी सिरीज़ को क्यों प्रमोट कर रहा है जिसमें दूसरे धर्म को दुश्मन के तौर पर दिखाया गया है.
इस टर्किश टीवी ड्रामे पर इमरान ख़ान की बेताबी पर 'पाकिस्तान अंडर सीज़: एक्स्ट्रिमिज़म, सोसाइटी एंड स्टेट' की लेखिका मदीहा अफ़ज़ल ने रेडियो फ़्री यूरोप से कहा है, ''पाकिस्तान अपने राष्ट्रवाद को इस्लाम और भारत से दुश्मनी के आधार पर पारिभाषित करता है. इस लिहाज से 'दिरलिस: एर्तरुल' ड्रामा को पाकिस्तानियों से देखने की अपील करना चौंकाता नहीं है.''
पाकिस्तान के जाने-माने अभिनेता जमाल शाह का कहना है कि दिरलिस: एर्तरुल ख़तरनाक है "क्योंकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी नेता युवाओं को भ्रमित करने में कर रहे हैं. यह ड्रामा पूरी तरह से प्रॉपेगैंडा है. पाकिस्तान के भीतर एक समझ है कि पश्चिम के देश और भारत मुस्लिम विरोधी हैं. यहां की राजनीति पाकिस्तानियों की इसी समझ का टीवी ड्रामे के ज़रिए दोहन कर रही है".
कुल मिलाकर तुर्की के नेता इस्लाम के पुराने वैभव के ज़रिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे टीवी सीरियल के ज़रिए अपने समर्थकों को भले लामबंद कर सकते हैं लेकिन ऑटोमन साम्राज को ज़िंदा नहीं कर सकते.






Tuesday 14 July 2020

From : Reuters



From Reuters


JULY 13, 2020 / 7:43 PM / UPDATED 13 HOURS AGO

Indian royal dynasty keep control of one of world's richest temples



Suchitra MohantyD.Jose

NEW DELHI/THIRUVANANTHAPURAM (Reuters) - India’s Supreme Court on Monday upheld the right of a former royal dynasty to run the Sri Padmanabhaswamy Temple, one of the world’s richest places of worship, after the state government tried to take it over when the family patriarch died.
When one of the vaults of the towering centuries-old Hindu temple in Thiruvananthanpuram in Kerala state was opened in 2011, it was found to hold diamonds by the sackful along with tonnes of gold coins and jewellery - a hoard estimated at over $20 billion.








Monday 13 July 2020

From REUTERS

From Reuters

1.From Reuters : U.S. set to carry out first federal execution of prisoner in 17 years


FILE PHOTO: A correction officer keeps watch from a tower at The Federal Corrections Complex in Terre Haute, Indiana, U.S., May 22, 2019. REUTERS/Bryan Woolston/File Photo


Unless a federal court orders a delay, the U.S. Department of Justice plans to execute Daniel Lewis Lee using lethal injections of pentobarbital, a powerful barbiturate, for his role in the murders of three members of an Arkansas family, including an 8-year-old child, in 1996.
The execution of Lee is due to take place at the Justice Department’s execution chamber at the federal prison in Terre Haute, Indiana. Some relatives of Lee’s victims opposed him receiving the death sentence while his accomplice in the murders, Chevie Kehoe, was sentenced to life in prison.
Efforts to resume capital punishment at the federal level were under way within a few months of President Donald Trump’s inauguration in 2017, ending a de facto moratorium that began under his predecessor, Barack Obama, while long-running legal challenges to lethal injections played out in federal courts.
The department has scheduled two more executions for later in the week and a fourth in August, all of men - Wesley Purkey, Dustin Honken and Keith Nelson - convicted of murdering children.
An appeals court has temporarily blocked the execution of Purkey, which was set for Wednesday, while it considers arguments by his lawyers that his dementia caused by Alzheimer’s disease has advanced to the point he no longer understands why he is being put to death.
The coronavirus pandemic has prevented some of the lawyers of inmates on death row from visiting their clients. At least one employee involved in the executions tested positive for COVID-19, the Justice Department said on the weekend.


On Sunday, an appeals court rejected an argument by some relatives of Lee’s victims, who sued for a delay saying they feared that attending his execution could expose them to the coronavirus.

FEDERAL EXECUTIONS RARE

While Texas, Missouri and other states execute multiple condemned inmates each year, federal executions are rare: only three have occurred since 1963, all from 2001 to 2003, including the 2001 execution of Oklahoma City bomber Timothy McVeigh.
There are currently 62 people on federal death row in Terre Haute.
Opposition to the death penalty has grown in the United States, although 54 percent of Americans said they supported it for people convicted of murder, according to a 2018 survey by the Pew Research Center.
In announcing the planned resumption of executions, Attorney General William Barr said last year: “We owe it to the victims and their families to carry forward the sentence imposed by our justice system.”
A European Union ban on selling drugs for use in executions or torture has led to pharmaceutical companies refusing to sell such drugs to U.S. prison systems.


The Justice Department spent much of 2018 and 2019 building a secret supply chain of private companies to make and test its drug of choice, pentobarbital, which replaces the three-drug protocol used in previous executions. Some of the companies involved said they were not aware they were testing execution drugs, a Reuters investigation found last week.
As with Texas and other states, the Justice Department has commissioned a private pharmacy to make the drug.
Inmates on death row have sued the Justice Department in U.S. District Court in Washington, saying its new one-drug protocol breaks various administrative and drug-control laws and is unconstitutional. They have asked Judge Tanya Chutkan to delay the executions while the litigation continues.





Sunday 5 July 2020

कोरोना संक्रमित लोगों के अंतिम संस्कार का विरोध, झारखंड में दो जगहों पर झड़प

From BBC Hindi

Sunday  5th July, 2020  Time  16:29 HRS.

कोरोना संक्रमित लोगों के अंतिम संस्कार का विरोध, झारखंड में दो जगहों पर झड़प

https://www.bbc.com/hindi/topics/ckdxnkz7607t



  1. कोरोना संक्रमित लोगों के अंतिम संस्कार का विरोध, झारखंड में दो जगहों पर झड़प

    कोरोना संकट
    रवि प्रकाश
    राँची से, बीबीसी हिन्दी के लिए
    झारखंड के खूँटी और जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित लोगों की लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर हुई झड़पों में कुछ पुलिस वालों को चोटें लगी हैं. उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है.
    पुलिस ने जमशेदपुर में 2 उपद्रवियों को गिरफ़्तार भी किया है.
    दरअसल, जमशेदपुर में भुइयांडीह बर्निंग घाट में कोरोना से हुई मौत के बाद एक बुज़ुर्ग का शव लेकर उनका अंतिम संस्कार कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया.
    इसमें दो महिला पुलिस समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके बाद काफ़ी समझाने के बाद वहाँ अंतिम संस्कार कराया जा सका.
    वहीं, खूंटी के महादेव मंडा स्थित कब्रिस्तान में भी ऐसे ही एक शव को दफनाने आसपास के टोलों के लोगों ने विरोध किया. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर वह शव रांची में दफनाया गया.

  1. लॉकडाउन के बाद कैसे आत्मनिर्भर बने इस गाँव में लौटने वाले प्रवासी मजदूर




    Video content

    Video caption: लॉकडाउन के बाद कैसे आत्मनिर्भर बने इस गाँव में लौटने वाले प्रवासी मजदूर
    यह गुजरात के कच्छ का कुनारिया गांव है. देखने में साधारण से लगने वाले इस गांव के पास लॉकडाउन के दौरान की एक असाधारण कहानी है.
    कोरोना वायरस की महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता की बात की.
    कुनारिया गांव लॉकडाउन के दरम्यान इसी आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण बन गया है.
    ज़्यादा जानने के लिए, देखें ये वीडियो
  2. कोरोना से बचने के लिए है ये सोने का मास्क या दिखाने के लिए?




    Video content

    Video caption: कोरोना से बचाएगा ये मास्क?
    पुणे में रहने वाले शंकर कुराडे ने लगभग तीन लाख रुपये में सोने का मास्क बनवाया है.
    इससे पहले महाराष्ट्र के ही एक शहर कोल्हापुर में एक शख़्स ने चांदी का मास्क बनवाया था जिसके बारे में सुनकर शंकर कुराडे को ये मास्क बनवाने का विचार आया.
  3. भारत में पिछले 24 घंटों में 24,850 नए मामले दर्ज किए गए और 613 लोगों की मौत हुई है.
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  4. Video content

    Video caption: वुसअत की डायरी: भारत से विवाद के बाद पाकिस्तान में वही चलता है, जो अभी भारत में चल रहा है
    वुसअत के वीडियो ब्लॉग में जानिए, पाकिस्तान में क्या होता है जब भारत से विवाद गहराता है.
  5. ब्रेकिंग न्यूज़ताजमहल के दरवाज़े सैलानियों के लिए फिर से खुलेंगे पर शर्तों के साथ....

    ताज महल
    तीन महीने की तालाबंदी के बाद ताज महल एक बार फिर से अपने चाहने वालों के लिए बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहा है. सत्रहवीं सदी की इस ऐतिहासिक इमारत के दरवाज़े सोमवार से खुलने जा रहे हैं.
    लेकिन इस बार सैलानियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसके तहत उन्हें हमेशा मास्क पहनकर रहना होगा, दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी और इसकी चमकीली संगमरमर की सतह को सतह को छूने की इजाजत उन्हें नहीं होगी.
    शर्तें और भी हैं. हर दिन केवल पांच हज़ार सैलानियों को ही ताजमहल का करीब से दीदार करने की इजाजत दी जाएगी. यहां आने वाले सैलानियों को दो समूहों में बांटा जाएगा. मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेग़म मुमताज़ की याद में ये मकबरा बनवाया था.
    22 साल की मेहनत के बाद तैयार हुए इस मकबरे को देखने के लिए कभी-कभी 80 हज़ार लोग रोज़ आ जाते हैं.
    ताज महल
    भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कहा है, "सभी ऐतिहासिक इमारतों और जगहों पर सैनिटाइज़ेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स के पालन किए जाएंगे."
    सरकार ताज महल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों को फिर से खोलने जा रही है. इनमें नई दिल्ली स्थित लाल किला भी शामिल है.
    इस बीच भारत में कोरोना संक्रमण का हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है.
    रविवार सुबह जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 24,850 नए मामले दर्ज किए गए. इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 673,165 पर पहुंच गई है. इनमें 244,814 सक्रिय मामले हैं जबकि 409,082 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए.
    लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के कारण देश में 613 लोगों की मौत भी हुई है. इस महामारी ने भारत में अब तक 19,628 लोगों की जान ले ली है. कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत रूस से थोड़ा ही पीछे है.
  6. ब्रेकिंग न्यूज़भारतः कोरोना संक्रमण का एक और रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में 24850 नए मामले

    भारत में कोरोना संक्रमण का हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है.
    रविवार सुबह जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 24,850 नए मामले दर्ज किए गए.
    इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 673,165 पर पहुंच गई है.
    इनमें 244,814 सक्रिय मामले हैं जबकि 409,082 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए.
    लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी के कारण देश में 613 लोगों की मौत भी हुई है. इस महामारी ने भारत में अब तक 19,628 लोगों की जान ले ली है.
    स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या दो लाख से ज़्यादा हो गई है.
    महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 200,064 है जबकि 8671 लोगों की इस महामारी के चलते राज्य में मौत हो चुकी है.
    तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 107,001 है और राज्य में 1450 लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं.
    दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले एक लाख के करीब पहुंचने पर हैं. वहां अभी संक्रमितों की कुल संख्या 97,200 है जबकि मरने वालों की संख्या 3004 हो चुकी है.
    इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च ने रविवार को बताया कि चार जुलाई तक देश में 97,89,066 सैंपल्स की कोरोना जांच हो चुकी थी जिसमें शनिवार को केवल 248,934 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे.
  7. ओडिशाः लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में दूल्हा समेत पांच गिरफ़्तार

    ओडिशा पुलिस ने कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में दूल्हा समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार कर लिया. ये मामला बरहामपुर ज़िले में दो जुलाई को एक शादी के दौरान का है.
    सेंट्रल ज़ोन के डीआईजी सत्यब्रत भोई ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में एक केस दर्ज किया गया है. एक होटल परिसर में शादी के कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग भाग ले रहे थे. उन लोगों ने मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना की थी."
    उन्होंने बताया, "गोपालपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 34, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है. समारोह में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया है. गिरफ़्तार लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा.
    इस घटना के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी ट्विटर पर कहा, "कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई में ओडिशा नाजुक दौर से गुजर रहा है. ये ज़रूरी है कि हम सभी राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करें ताकि कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोका जा सके. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."










चीन-ईरान की ‘लायन-ड्रैगन डील’ से क्यों नाख़ुश हैं ईरान के लोग?




हसन रूहानी और शी जिनपिंगइमेज कॉपीरइटSTR/AFP VIA GETTY IMAGES
चीन और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके बारे में विस्तार से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा.
विशेषज्ञ और आम लोग इस सौदे के बारे में तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं और अपनी राय ज़ाहिर कर रहे हैं.
हालांकि ईरान की आम जनता इसे लेकर निराशावादी नज़र आ रही है.
इसे ‘लायन-ड्रैगन डील’ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के कट्टरपंथी अख़बार ‘जवान’ ने इस समझौते की ख़बर प्रकाशित करते हुए यही शीर्षक लगाया था.
समझौता है क्या?
इस समझौते का सबसे पहले 23 जनवरी, 2016 को एक साझा बयान के ज़रिए उस वक़्त ऐलान किया गया था जब चीनी राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग ईरान के दौरे पर गए थे.
ईरान की तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, इस डील का अनुच्छेद-6 कहता है कि दोनों देश ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे.
समाचार एजेंसी के अनुसार, “दोनों पक्ष अगले 25 वर्षों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.”
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ख़मेनेई ने चीनी राष्ट्रपति ज़िनपिंग से एक मुलाकात के दौरान ‘कुछ देशों की’, ख़ासकर अमरीका की वर्चस्वाद वाली नीति की ओर इशारा किया था.
अमरीका बनाम ईरानइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES
उन्होंने कहा था, “इस स्थिति को देखते हुए स्वतंत्र देशों को एक-दूसरे का ज़्यादा सहयोग करना चाहिए. ईरान और चीन के बीच अगले 25 वर्षों तक के लिए हुए इस रणनीतिक समझौते का दोनों पक्ष गंभीरता से पालन करेंगे.”
ख़मेनेई के अलावा ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कई मौकों अमरीकी पाबंदियों के ख़िलाफ़ चीन के समर्थन और सहयोगी की तारीफ़ की है.
21 जून रूहानी ने एक कैबिनेट बैठक में कहा था कि ये समझौता, चीन और ईरान दोनों के लिए मूलभूत और इंस्फ़्राट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदारी का मौका है. रूहानी ने कहा था कि उन्होंने चीनी पक्ष से बातचीत करने और बातचीत को अंतिम रूपरेखा देने की ज़िम्मेदारी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ को सौंपी है.
ईरान की एक एयरलाइन ने चीन से मिडल ईस्ट में कैसे फैलाया कोरोना
ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग
ईरानी अर्थशास्त्री अली असग़र ज़रगर ने ईरान की आईएलएनए समाचार एजेंसी को दिए एक अर्ध-आधिकारिक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान, चीन और रूस के बीच तेल से जुड़ा कोई भी समझौता होने पर ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक मामलों में मददगार साबित होगा.
ज़रगर ने कहा, “चीन अपनी नीति के तहत उन देशों को चुनता है जो किसी अन्य देश के प्रभाव में न हों. इसलिए, ईरान से चीन को स्वतंत्र रूप से मदद मिल सकती है. वहीं, दूसरी ओर चीन ने भी हमारी कुछ परियोजनाओं में हिस्सा लिया और इसमें उपनिवेशवादी लालच नहीं है. इसलिए, इस डील से दोनों देशों को फ़ायदा हो सकता है. चीन को इराक़ में ईरान की मौजूदगी से भी फ़ायदा मिल सकता है. ”
ज़रगर के मुताबिक़, चीन को जहां ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत है, वहीं ईरान को तकनीक और निवेश की ज़रूरत है, इसलिए ये समझौता दोनों देशों के हित में होगा.
चीन और ईरान बनाम अमरीका
ईरानी अख़बार 'जवान' ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा है कि ये ईरान और चीन के बीच डील का सबसे अच्छा समय है क्योंकि मौजूदा वक़्त में अमरीका चीन के सामने ‘कमज़ोर’ महसूस करता है और चीन, अमरीका से ‘असुरक्षित’ महसूस करता है.
अख़बार लिखता है कि चीन की ‘अमरीका-विरोधी’ नीतियां भी समझौते के लिए फ़ायदेमंद हैं.
अख़बार ने ईरानी संसद मजलिस के स्पीकर मोहम्मद क़लीबफ़ के उस बयान का ज़िक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, “हमने देखा है कि कैसे ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों की स्वतंत्रता और शासन में दखल देता है. अमरीका ने ईरान और चीन के साथ भी ऐसा ही किया है. हम इसके गवाह रहे हैं. इसलिए चीन के साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है. हम इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते.”
ईरानी सरकार के प्रवक्ता अली रबीई ने 23 जून को कहा था कि इस समझौते के खाके को अंतिम रूप दिया जा चुका है.
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Image captionअमरीका बनाम चीन
उन्होंने कहा था, “यह समझौता साबित करता है कि अमरीका की ईरान को अलग-थलग करने और इसके अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न करने की नीति विफल रही है.”
ईरान की नीति बदल रही है?
वरिष्ठ ईरानी पत्रकार अहमद ज़ीदाबादी का मानना है कि ‘ईस्ट पॉलिसी’ की तरफ़ नहीं मुड़ रहा है बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है.
अहमद लिखते हैं, “चीन दुनिया के साथ दुश्मनी के बजाय स्थिरता पर ज़ोर देता है. यह ईरान, सऊदी अरब और इसराइल से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है.”
साथ ही अहमद को ये भी लगता है इस समझौते की वजह से ईरान की अपनी नीतियां बदल जाएंगी और वो चीन की नीतियों पर चलने को मजबूर हो जाएगा.
अहमद पूछते हैं कि क्या ईरानी अधिकारियों के चीन के साथ यह समझौता अमरीका और यूरोप को धमकाने के लिए किया ताकि वो उस पर बाद-बाद पाबंदी लगा देने वाली अपनी नीतियों में नर्मी लाएं?
अहमद ये अनुमान भी लगाते हैं कि ईरानी सरकार ने यह समझौता शायद इसलिए किया होगा क्योंकि उसे अपनी नीतियों में बदलाव करने के अलावा कोई और विकल्प नज़र नहीं आ रहा होगा.
चीनी राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग के साथ ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानीइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES
Image captionचीनी राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग के साथ ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी
ये डील इतनी ‘गोपनीय’ क्यों है?
इस समझौते के बारे में विस्तार से जानकारी न दिए जाने की वजह से ईरानी सरकार की आलोचना भी हो रही है. ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने 27 जून को एक रैली में कहा था, “जनता की इच्छा और मांगें जाने बाने किसी विदेशी पक्ष के साथ कोई भी समझौता करना देशहित के ख़िलाफ़ और अमान्य है.”
उन्होंने डील की ‘अस्पष्टता’ और के ईरानी सरकार के ‘टतथ्यों को गोपनीय रखे जाने’ वाले रवैये की आलोचना की. अहमदीनेजाद ने सरकारी अधिकारियों से अपील की कि वो देश को इस समझौते के बारे में पूरी जानकारी दें.
अहमदीनेजाद के आरोपों के जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौस्वी ने कहा कि चीन की मंज़ूरी के बाद मंत्रालय इस समझौते का पूरा ब्योरा प्रकाशित कर सकता है. उन्होंने इन आरोपों से इनकार कर दिया कि डील के प्रावधानों में किसी भी तरह की ‘अस्पष्टता है.
अर्थशास्त्री मोहसिन शरीयातिना कहते हैं कि समझौते से ये साबित होता कि ईरान अब पूरब की तरफ़ नर्मी वाली रणनीति अपना रहा है. उनका मानना है कि इस डील का रोडमैप रणनीतिक सहयोग है जो ‘अलायंस’ से अलग है. मोहसिन का मानना है कि चीन और ईरान के विचार, नीतियां और संविधान असल में काफ़ी अलग हैं.
ईरान के लोग क्या कह रहे हैं?
ईरान की जनता इस डील की ख़बरों से ख़ुश नज़र नहीं आ रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस समझौते के ‘चीनी उपनिवेशवाद’ की शुरुआत बता रहे हैं.

सोशल मीडिया यूज़र्स ने पिछले 24 घंटों में #iranNot4SELLnot4RENT (ईरान बिकने के लिए और किराए के लिए नहीं है) हैशटैग के साथ 17 हज़ार से ज़्यादा बार ट्वीट किया है.