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Tuesday, 29 October 2019

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है, ''यूरोप के सांसदों का जम्मू-कश्मीर में एक निर्देशित दौरे का स्वागत किया जा रहा है जबकि भारतीय सांसदों के जाने पर पाबंदी लगी है.''

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है, ''यूरोप के सांसदों का जम्मू-कश्मीर में एक निर्देशित दौरे का स्वागत किया जा रहा है जबकि भारतीय सांसदों के जाने पर पाबंदी लगी है.''


https://www.bbc.com/hindi/india-50211981


https://www.bbc.com/hindi/india-49531868



https://www.bbc.com/hindi/india-50208621




https://www.bbc.com/hindi/india-50164634


https://www.bbc.com/hindi/india-50177546










कश्मीर में यूरोप के 27 सांसदों के जाने पर

विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सीपीएम ने कहा है कि भारतीय नेताओं और सांसदों पर कश्मीर जाने को लेकर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है और विदेशी सांसदों को जाने दे रही है.





https://www.bbc.com/hindi/india-50211981


अगर सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है तो पर्यटन के लिए कश्मीर को खोल दिया गया है, लेकिन वहां न तो राजनेता जा सकते हैं न ही मीडियावाले. इस तरह की पाबंदियां होंगी तो साफ़ ज़ाहिर है कि कुछ तो समस्या है.






सरकार एक ख़ास किस्म के लोगों की आवाजाही बंद करना चाहती है. मेरा ख़याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि कश्मीर की जो सच्चाई है वो बाहर निकल सके.




सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कश्मीर में पाबंदियां कब तक रहेंगी


Thursday, 24 October 2019

नोटबंधी ओर कश्मीर....फेकु बंधुसे पुछें....???

समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए शिक्षाविद और लेखिका निताशा कौल ने भारत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "यहां मूल सवाल लोगों की मर्ज़ी का है. अगर कोई क़दम लोगों के कल्याण और विकास के लिए उठाया गया है तो फिर दसियों हज़ार सैनिकों को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?"

निताशा ने कहा, "क्यों ये फ़ैसला लोगों की कोई भी राय लिए बिना अचानक किया गया, यहां तक की भारत समर्थक नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया. जनता को राय ज़ाहिर करने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया, अगर ये उनके भले के लिए हैं तो फिर उनमें से किसी को इस बारे में कुछ भी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है?

https://www.bbc.com/hindi/international-50161106

अमरीकी कांग्रेस का सवाल : कश्मीर को लेकर कैसे करें भारत पर भरोसा





छह रोज़ पहले जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सामने आया उसमें शामिल 117 देशों में पाकिस्तान का नंबर अब 94 है. मगर हमारे लिए दुख यह नहीं कि बांग्लादेश 88वें नंबर पर है बल्कि ख़ुशी की बात यह है कि भारत हमसे भी नीचे यानी 102 नंबर पर है.
यही भारत अच्छे दिन आने से पहले 2010 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 95वें नंबर पर था. आज फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया कह रही है कि हमारे गोदामों में अब और अनाज रखने की जगह नहीं बची.

भारत-पाकिस्तान में गल्ले भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी भुखमरी? - वुसअत का ब्लॉग



भारत-पाकिस्तान: देर भले हो गई है मगर अंधेर नहीं: वुसत की डायरी





गुगल को पुछीए...
नोटबंधी ओर कश्मीर....फेकु बंधुसे पुछें....???





Monday, 14 October 2019

Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with Syrian army

Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with Syrian army






Turkey Syria offensive: Will Islamic State re-emerge?

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49998940



Turkey-Syria offensive: 'Hundreds' of IS relatives escape camp

अयोध्या मामलाः अंतिम चरण में सुनवाई, सात बड़े सवाल

अयोध्या मामलाः अंतिम चरण में सुनवाई, सात बड़े सवाल



अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई इस हफ़्ते अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 6 अगस्त से लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है.
17 अक्तूबर को सुवाई पूरी हो जाएगी. ऐसी संभावना है कि इसके लगभग एक महीने बाद इस मामले में कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला आ सकता है.
आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा.



अयोध्या ज़मीन विवाद क्या है?
ये विवाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में ज़मीन के एक टुकड़े से संबंधित है.
हिंदुओं की धारणा के अनुसार ये हिंदू देवता राम का जन्मस्थान है. मगर इसी टुकड़े पर बाबरी मस्जिद भी मौजूद है.
मामले में ये तय किया जाना है कि क्या पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर या संरचना बदल कर उसे मस्जिद का रूप दिया गया था.
छह दिसम्बर 1992 के बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था. इसके बाद ज़मीन पर स्वामित्व विवाद से संबंधित एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया.
इस मामले में हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितम्बर 2010 को 2.77 एकड़ की ज़मीन पर अपना फैसला सुनाया.

Friday, 27 September 2019

Tripura HC bans state-sponsored goat sacrifice at Tripureswari temple

HIGH COURT OF TRIPURA _A_G_A_R_T_A_L_A_ Writ Petition(C)(PIL) No.2/2018 Sri Subhas Bhattacharjee, S/o Late Digendra Kumar Bhattacharjee, resident of Flat No.1B7, Dreamz Exotica, VIP road, P.O. – Kunjaban, PS – New Capital Complex, Kunjaban, Agartala, Tripura West, Pin – 799006.


Tripura HC bans state-sponsored goat sacrifice at Tripureswari temple

NEW DELHI: The Tripura high court on Friday ordered a comple .. 



See Court order on Tripur Highcourt

https://services.ecourts.gov.in/ecourtindiaHC/cases/display_pdf.php?filename=rC8SUFuyEFsvB5V61cXUrJZjizMjRNu9DhCAxk0WlZq9sCWKCCrjaH3kt03doOpM&caseno=WP(C)(PIL)/2/2018&cCode=1&appFlag=



https://services.ecourts.gov.in/ecourtindiaHC/cases/display_pdf.php?filename=rC8SUFuyEFsvB5V61cXUrJZjizMjRNu9DhCAxk0WlZq9sCWKCCrjaH3kt03doOpM&caseno=WP(C)(PIL)/2/2018&cCode=1&appFlag=


Saturday, 21 September 2019

एक नाटक बनकर रह जाएगी, जिसमें आभासी (वर्चुअल) होना ही असलियत लगता है और असलियत ही अवास्तविकता बन जाती है.

From BBC Hindi and English...

एक नाटक बनकर रह जाएगी, जिसमें आभासी (वर्चुअल) होना ही असलियत लगता है और असलियत ही अवास्तविकता बन जाती है.

https://www.bbc.com/hindi/india-49774517


From Navbharat Times Hindi

135 सीटों पर लड़ना चाहती है शिवसेना
शिवसेना 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 135 सीटों पर लड़ना चाहती है और बीजेपी के हिस्से में भी इतनी ही सीटें देना चाहती है। वहीं, बाकी बची 18 सीटें सहयोगियों के लिए रखने के फॉम्युर्ले पर राजी है, लेकिन अब भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर रही। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'बीजेपी शिवसेना को 120 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती और यह हमें स्वीकार नहीं है। इस साल फरवरी में गठबंधन की घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ने की सहमति बनी थी।'

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शिवसेना से अधिक सीटें चाहती है बीजेपी
बीजेपी के एक नेता ने तर्क दिया कि 2014 के चुनाव के मुकाबले इस साल आम चुनाव में पार्टी की वोट शेयर बढ़ गया है। हमारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी की छवि के बूते ही लोकसभा में शिवसेना के 18 नेता अपनी सीटों को सुरक्षित रख पाए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शिवसेना के मुकाबले हमें ज्यादा सीटें मिलें। यह हालिया रुझान को देखते हुए ही है।

शिवसेना कई मुद्दों पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर वह उस पर हमला कर रही है। हालांकि भाजपा नेता इसे शिवसेना का दांव बता रहे हैं ताकि वह सीट शेयरिंग पर मोलभाव कर सके।

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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों राज्यों में 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है और 7 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा।

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राष्ट्रपति ने मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह जस्टिस विनीत कोठारी को मद्रास हाई कोर्ट का ऐक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। दरअसल, कलिजियम ने 28 अगस्त को ताहिलरमानी का ट्रांसफर मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को इस्तीफा सौंप दिया था।

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आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाएं होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन सेन्य बल ने उचित कदम उठाते हुए अबतक वहां ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि घाटी के हालात बिल्कुल सामान्य हैं और लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा चुका है। सूत्रों ये यह भी पता चला कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद करीब 4000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3100 लोगों को रिहा कर दिया गया है।

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BBC  Hindi


निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीख़ों की घोषणा कर दी है. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों की घोषणा की.
दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती का काम 24 अक्टूबर को होगा.
तारीख़ों की घोषणा से पहले उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दोनों राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
दोनों राज्यों में ईवीएम मशीन के द्वारा ही मतदान कराए जाएंगे. महाराष्ट्र में 1.8 लाख ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि हरियाणा में एक लाख तीस हज़ार ईवीएम मशीनों के द्वारा मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.

महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं. जिसमें से 234 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं जबकि 29 सीटें अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. महाराष्ट्र में कुल 8.94 करोड़ मतदाता है.
साल 2014 में महाराष्ट्र राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे मज़बूत दल बनकर उभरी थी. उसे 122 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि उसे बहुमत तो नहीं मिला था लेकिन वो शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब रही थी.
वहीं हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं. हरियाणा में 1.82 करोड़ मतदाता हैं. साल 2014 के चुनावों में बीजेपी को 47 सीटें हासिल हुई थीं. जबकि कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं.
हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल जहां 2 नवंबर को समाप्त हो रहा है वहीं महाराष्ट्र का 9 नवंबर को.
उम्मीदवारों के लिए 28 लाख रुपये की ख़र्च सीमा तय की गई है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च नहीं कर पाएगा. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह ज़रूर कहा कि चुनावी ख़र्च बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, 'बीजेपी को समर्थन देना हमारी ऐतिहासिक भूल थी'


पहाड़ी गुफाओं से निकले शिलाजीत में ऐसा क्या ख़ास है?


मोदी सरकार क्या बजट में हुई चूक को अब सुधार पाएगी- नज़रिया




Tuesday, 17 September 2019

કાબે અર્જુન લુંટીયો, વોહી ધનુષ વોહી બાણ ..... મુઈ ખાલકી સાંસ સે લોહા ભશ્મ હો જાય .....

કાબે અર્જુન લુંટીયો, વોહી ધનુષ વોહી બાણ........

મુઈ ખાલકી સાંસ સે લોહા ભશ્મ હો જાય .....

'Drone' attack on Saudis destabilises an already volatile region





Yemen war: Has anything been achieved?

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49179146





Oil prices soar after attacks on Saudi facilities

https://www.bbc.com/news/business-49710820




Iran-US tensions: What's going on?







Monday, 16 September 2019

धनवान सऊदी अरब बलवान क्यों नहीं बन पा रहा?

From BBC   English and Hindi...



सऊदी अरब ख़ुद पर हमला क्यों नहीं रोक पा रहा


https://www.bbc.com/hindi/international-49711566





धनवान सऊदी अरब बलवान क्यों नहीं बन पा रहा?





क्या सऊदी अरब का पूरा कुनबा बिखर जाएगा?



Saudi oil attacks: US says intelligence shows Iran involved





A displaced family from near the front lines that has been living in front of a Sana school since August. Lynsey Addario for The New York Times


બીબીસી અંગ્રેજીમાંથી અહીં ઘણાં ફોટા છે.  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49718975